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ग्रामीणों ने सरकार की योजना का किया विरोध, परिवहन मंत्री ने कहा- सरकार और प्रशासन से वार्ता कर निकाला जाएगा हल - जामशेदपुर मंत्री चंपई सोरेन बयान की खबर

जमशेदपुर के काशिडीह क्षेत्र में भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा था. ग्रामीणों ने लगातार इसका विरोध किया. इस मामले में झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीणों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जांच के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर निर्णय लिया जाएगा.

minister champai soren statement on vehicle training center in jamshedpur
परिवहन मंत्री चंपई सोरेन

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Published : Nov 7, 2020, 6:41 PM IST

जमशेदपुर: शहर के एमजीएम थाना क्षेत्र में हाइवा किनारे बेलाजुड़ी गांव के पास भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा था. पिछले दिनों स्थानीय निवासियों ने इस योजना का विरोध करते हुए काम को रुकवाने का प्रयास भी किया. इस मामले को लेकर झारखंड के वर्तमान परिवहन मंत्री ग्रामीणों के साथ बैठक की. इस दौरान परिवहन मंत्री ने बताया कि जिस जगह निर्माण कार्य किया जा रहा है वह आदिवासियों का पूजा स्थल और शमशान घाट है. इस मामले में सरकार और प्रशासन के साथ बैठक का बीच का रास्ता निकाला जाएगा. जिससे ग्रामीणों का कोई नुकसान ना हो और विकास भी हो सके.

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विरोध करने वाले ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्रामीण जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसका विरोध करने पर 5 ग्रामीणों पर मामला भी दर्ज किया है. ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री को बताया कि जिन ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया गया है, प्रशासन उसे वापस ले. ग्रामीणों ने बताया कि 2015 में पूर्व की रघुवर सरकार के भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र के लिए योजना पास किया गया था. जिसका ग्रामीणों ने विरोध भी किया था. 2019 में पुरानी सरकार के जाने से पूर्व निर्माण कार्य शुरू किया गया था. जिसका विरोध करने पर ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया गया.

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पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेता झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि जिस जगह पर योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है. वहां आदिवासियों का पूजा स्थल और शमशान घाट है. पूरे जमीन की स्थिति जानने के लिए अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगा गया है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन के साथ बैठक कर जांच के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर निर्णय लिया जाएगा. जिससे ग्रामीणों को नुकसान ना हो और विकास का काम भी हो सके.

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