बड़कागांव, हजारीबाग:बड़कागांव में एनटीपीसी और उसकी सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के विरुद्ध ग्रामीणों का 12 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह जारी है. 2 हफ्ते से जारी सत्याग्रह को लेकर सरकार ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राजस्व सचिव केके सोन की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता की दूसरी बैठक आयोजित की. इसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रदूषण, नौकरी और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे उठाए. इस पर इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जो 20 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करेगी.
इस बैठक में विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीणों की 12 सूत्री मांग को पूरा करने के साथ-साथ भूमि अर्जन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू कर बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा निर्धारित करने, बाजार मूल्य की विषमताओं को दूर करने, विस्थापितों-प्रभावितों को कंपनी में नौकरी देने, स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता देने, कंपनी के प्रॉफिट का 1% स्थानीय क्षेत्र के विकास में खर्च करने की मांग की.
इसे लेकर में विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा किसी भी तरह के नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है. एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक के द्वारा हर दिन ओवरलोड गाड़ियों से कोयला ढोकर पूरे बड़कागांव क्षेत्र को प्रदूषित किया जा रहा है. इससे आसपास के तमाम कुएं और तालाब प्रदूषित हो चुके हैं. कंपनी की ओर से किए गए अधिग्रहण के बाद बचे हुए भूखंड में ग्रामीणों द्वारा खेती की जाती है, लेकिन काले धूल के कारण धीरे-धीरे जमीन भी बंजर होती चली जा रही है. विधायक ने तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की. बैठक में समुचित मुआवजा, पुनर्वास, नौकरी, वन पट्टा और अन्य सभी तरह के समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है.
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