हजारीबाग: राज्य में हेमंत सरकार के अस्तित्व में आने के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. मौजूदा सरकार लगातार पिछली सरकार पर पैसा के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है. हेमंत सरकार का बार-बार कहना है कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण वित्तीय संकट से गुजरना पड़ रहा है. इस मामले को लेकर हजारीबाग के सांसद सह वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने हेमंत सरकार के खजाना खाली होने की बात को निराधार बताया है. उनका कहना है कि इसके लिए राज्य सरकार दोषी है. वहीं, 180 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण हजारीबाग और रामगढ़ जिले में नहीं हुआ. अगर निर्माण होता तो इसका लाभ भी मिलता.
उन्होंने कहा है कि जीएसटी का कलेक्शन इस बार पूरे देश भर में नहीं हुआ. जिसका कारण कोरोना काल रहा लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आरबीआई के जरिए मदद की राशि जारी की थी. पूरे देश में झारखंड सबसे अंतिम राज्य रहा जिसने मदद ली है. ऐसे में राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का लाभ नहीं मिल पाया. अगर हेमंत सरकार समय पर मदद लेती तो आज की स्थिति कुछ और रहती. इस कारण इस पूरे वित्तीय संकट की जिम्मेदार हेमंत सरकार है.
ये भी पढ़े-वैचारिक मतभेद के कारण नेताजी सुभाष चंद बोस कांग्रेस से हुए होंगे अलग, वह गर्म खून के नेता थे: जेपीसीसी
जयंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि 180 सड़क रामगढ़ और हजारीबाग में बनना था. इसकी पूरी रकम केंद्र सरकार देती है. राज्य सरकार का सिर्फ एक काम होता है कि वह ठेकेदार के जरिए काम शुरू कराए और योजना का लाभ ले लेकिन राज्य सरकार ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई. जिसके कारण सड़क निर्माण नहीं हो सका. अगर 180 सड़क का निर्माण होता तो सीमेंट, बालू, ईट आदि की खरीदारी होती. जिससे आर्थिक गति को तेजी मिलती. ऐसे में सरकार को यह समझना चाहिए कि उसने झारखंडवासियों के साथ अन्याय किया है. उनका कहना है कि सिर्फ यह हजारीबाग और रामगढ़ की बात नहीं है, यह पूरे राज्य भर की स्थिति है.
