हजारीबाग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनाम पायलट प्रोजेक्ट बाजार समिति परिसर में दम तोड़ रहा है. किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 14 अप्रैल 2016 को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी. योजना के तहत राज्य के 50 हजार किसानों को 19 बाजार समितियों से जोड़ा गया था, लेकिन 19 में से सात बाजार समितियों पर सीआरपीएफ का कब्जा है.
बाजार समिति पर चुनाव आयोग और सीआरपीएफ का कब्जा
हजारीबाग का हाल और भी बुरा है क्योंकि 60 फीसदी क्षेत्र में सीआरपीएफ और 40 फीसदी क्षेत्र में चुनाव आयोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं. ऐसे में जो उद्देश्य बाजार समिति का है, वह खत्म होता नजर आ रहा है. 7 बाजार समितियों में हजारीबाग, रांची, पलामू, पाकुड़, गढ़वा, लातेहार और गिरिडीह शामिल है. हाईकोर्ट ने बाजार समितियों को खाली करने का भी आदेश दिया है. इसके बावजूद अभी तक इन पर कब्जा बरकरार है.
पीएम मोदी ने किया रिव्यू
पीएम मोदी ने 28 अगस्त को बाजार समिति और इनाम पर रिव्यू भी किया है. पूरे देश में एक हजार बाजार समितियां हैं. इस योजना से राज्य के 50000 किसानों को दो हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी देनी है. हजारीबाग जिला में 9 हजार किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 5 लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी थी.