बगोदर, गिरिडीह: झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है (Restoration Of Old Pension Scheme). इस मामले में बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि आंदोलन और संघर्ष ही जनता की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर करती है. इसलिए मांगों को लेकर जनता या सरकारी कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन और संघर्ष करने की जरूरत है. सड़कों पर प्रतिकार न हो, संघर्ष न हो और आंदोलन न हो तब संसद या विधानसभा को आवारा होने से कोई रोक नहीं सकता है.
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बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को संघर्ष और आंदोलन की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के संघर्ष और आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू की है. झारखंड में 18 साल बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली होने पर एनएमओपीएस संगठन ने सीएम हेमंत सोरेन और बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के प्रति आभार प्रकट किया है. इसे लेकर संगठन के द्वारा बगोदर में सम्मान समारोह आयोजित कर बगोदर विधायक का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया.
एनएमओपीएस संगठन के जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है. कैशलेस टीटमेंट की व्यवस्था की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन करने की जरूरत है. इसके अलावा एनएमओपीएस से पैसे की वापसी की मांग को लेकर सांसद का घेराव करना होगा. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी से की जाएगी. चूंकि कोडरमा सांसद केंद्र में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि वे जनता के हर सवालों को लेकर आवाज बुलंद करते रहेंगे. एनएमओपीएस के पुरानी पेंशन बहाली का मामला भी इसी आंदोलन का एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि आंदोलन और संघर्ष हीं जनता की मांगों को पूरी करने के लिए संसद और विधानसभा को मजबूर करता है. आंदोलन और संघर्ष के लिए एकजुटता जरूरी है.
