गिरिडीह: सीसीएल की जमीन पर बसे लोगों को जल्द ही बड़ी खबर मिल सकती है. अधिग्रहित भूमि में से बड़ा हिस्सा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड राज्य सरकार को सौंपने जा रही है. इसके बाद इस जमीन पर मालिकाना हक राज्य सरकार का हो जाएगा. राज्य सरकार ही जमीन पर बसे लोगों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है. इसे लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है. राज्य सरकार के निवेदन पर बन रहे मसौदा को केंद्रीय कोयला मंत्रालय भेजा जाएगा और जैसे ही केंद्र की अनुमति मिलेगी तो जमीन राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी.
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जानकारी के अनुसार गिरिडीह में सीसीएल द्वारा 4595 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है. यह जमीन कुल 29 मौजा में है. इस जमीन पर ही सीसीएल का माइंस, कार्यालय, कॉलोनी अवस्थित है. हालांकि बड़ा इलाका खाली पड़ा है.
जमीन वापसी के लिए राज्य सरकार का दबाव
बताया जाता है लगभग 1400 एकड़ जमीन खाली है. जिस पर किसी प्रकार का वर्क सीसीएल नहीं कर रही है. इस जमीन पर आगे भी कोई वर्क करने की योजना सीसीएल का नहीं है. ऐसे में इस 14 सौ एकड़ जमीन को वापस करने का दबाव राज्य की सरकार सीसीएल पर निरंतर बना रही है. सदर विधायक सुदिव्य कुमार ने इसे लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन, स्थानीय कोलियरी प्रबंधन के साथ बैठक की है. जिला प्रशासन के अलावा राज्य के वरीय अधिकारियों, सीसीएल के आलाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है. इन बैठकों का नतीजा यह हुआ कि सीसीएल आलाधिकारियों ने जमीन वापसी पर लगभग मंजूरी दे दी है. इसे लेकर मसौदा तैयार भी किया गया जा रहा है.