झारखंड निषाद विकास संघ ने CM को भेजा ज्ञापन, 13 राज्यों की तर्ज पर अनुसूचित दर्जा देने की मांग

झारखंड निषाद विकास संघ ने मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है. इसमें केवट निषाद के सभी उप जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की है.

धनबाद: झारखंड निषाद विकास संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों ने धनबाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक स्पीड पोस्ट किया है. इसमें संघ ने भारत के अन्य 13 राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी केवट निषाद के सभी उप जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की है.

संघ के घोषणा अनुसार, स्पीड पोस्ट से सामाजिक उत्थान के लिए ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया है. ज्ञापन के माध्यम से मत्स्य पालन में परंपरागत मछुआरों का शत प्रतिशत हक अधिकार की मांग की गई है. सभी नगर निगम के तालाबों को नगर निगम से मुक्त करने की मांग भी शामिल है. मत्स्य मंत्रालय का आयोग गठित करने की मांग के साथ कई अन्य मांगें भी ज्ञापन में शामिल हैं.

संघ के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम अब निरंतर जारी रहेगा और झारखंड के प्रत्येक जिलों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भेजा जाएगा. प्रत्येक स्थानीय विधायक को भी झारखंड निषाद विकास संघ के पदाधिकारियों के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष किशोर निषाद, प्रधान महासचिव रितेश निषाद, सहायक महासचिव महानंद बिंद, केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य नारायण धीवर, मुकेश सहानी, भोला धीवर और राजेश धीवर समेत संघ के कई गणमान्य पदाधिकारी शामिल थे.