चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान, सहकारिता विभाग और मत्स्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार लकड़ा, जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत रंजन, सहकारिता पदाधिकारी, पशुपालन एवं गव्य विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि वैसे किसान जो पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन केसीसी योजना के तहत आच्छादित नहीं हैं. वैसे किसानों की संख्या इस जिले में कुल 35,000 है. ऐसे छूटे हुए सभी किसानों को चिन्हित करते हुए किसान क्रेडिट योजना से अच्छादित करने के लिए एक कार्य योजना पर आज के बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उक्त कार्य योजना को कैसे धरातल पर क्रियान्वित किया जाएगा. इस संबंध में भी उपस्थित पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है.
उपायुक्त ने बताया कि जिले में अगर देखा जाए तो पीएम किसान योजना से लगभग 1,15,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें केवल 80,000 किसान ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आगामी 15 नवंबर के बाद धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे और पिछले वर्ष की तरह जहां-जहां जिस-जिस पंचायत के में धान अधिप्राप्ति केंद्र रहा है. उसी स्थान पर इस बार भी केंद्र संचालित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विगत खरीफ विपणन वर्ष में तय लक्ष्य के विरुद्ध जिला के किसानों के द्वारा 80,000 क्विंटल से भी ज्यादा धान अधिप्राप्ति किया गया है.
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उपायुक्त के द्वारा जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा गया कि जिले के सभी किसान यह ध्यान देंगे कि यदि आप पूर्व में अपना निबंधन करा चुके हैं तो दोबारा निबंधन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके पास जो निबंधित मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस के माध्यम से सेंटर संचालित होने की सूचना उपलब्ध करवाया जाएगा. तब आप वहां आकर अपना धान लैम्पस में जमा करें और जमा किए गए धान के विरुद्ध आपका भुगतान प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में धान अधिप्राप्ति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा इस विपणन वर्ष में 1,00,000 क्विंटल से ज्यादा धान अधिप्राप्ति करने का योजना तैयार किया गया है और उसी के अनुरूप कार्य भी किया जाएगा.
