चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस प्रेस वार्ता में उपायुक्त ने जिले में संचालित विकास कार्यों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साझा की. वहीं इस बैठक में उपायुक्त के साथ-साथ कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.
श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत
पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के तहत जिले में अभी तक 1000 संगठित और भवन निर्माण के श्रमिकों का निबंधन हेतु आवेदन भरवाया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा योजना के शुभारंभ के समय यह घोषणा की गई थी कि दीपावली से पूर्व अपना निबंधन करवाने वाले पुरुष श्रमिकों को शर्ट पैंट और महिला श्रमिकों का तोहफा दिया जाएगा.
लाभुकों को मिला गोल्डेन कार्ड
आयुष्मान भारत के तहत सभी राशन कार्डधारियों तक गोल्डन कार्ड निर्माण और वितरण का कार्य चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अभी तक जिले में 1 लाख 25 हजार कार्ड का वितरण किया जा चुका है. जिले में 2 लाख से भी ज्यादा योग्य लाभुकों तक गोल्डन कार्ड पहुंचाया गया है. जिले में 12 लाख 50 हजार लोगों को इस योजना के तहत गोल्डन कार्ड निर्गत करना है. जिसके लिए प्रतिदिन 8000 कार्ड बनवाने का कार्य भी किया जा रहा है जो सभी प्रज्ञा केंद्र पर मुफ्त में बनाए जा रहे हैं.
किसान ने कराया अपना निबंधन
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अंतर्गत जिले में अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है. जहां अभी तक जिले में कुल 1 लाख 30 हजार किसान इस योजना में अपना निबंधन करा चुके हैं. आगामी 11 अक्टूबर को इस योजना से संबंधित लाभुकों को दूसरा किस्त और नए लाभुकों को पहला किस्त नहीं मिला है, उन्हें एक साथ दोनों किस्त देने की योजना सरकार के द्वारा संभावित है.
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निबंधन कराने में राज्य में जिला दूसरे स्थान पर
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत इस जिले ने राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. अभी तक जिले में 18000 से ज्यादा किसानों का निबंधन हो चूका है. इस योजना के तहत न्यूनतम योगदान देने के उपरांत 60 साल आयु के बाद सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में 3000 रुपया दिया जाएगा.
झारखंड देश में तीसरे स्थान पर
उन्होंने कहा कि राज्य झारखंड प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लागू करने में देश में तीसरे स्थान पर है. इसके साथ ही जिले में स्वच्छ भारत योजना का कार्य भी प्रगति पर है. जिसमें विशेषकर जिले को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है. प्रखंड स्तर पर लोगों को जागरुक करने के लिए मेला एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जा रहा है. इसके माध्यम से सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है.
मतदान केंद्र के भवन को बदलने का प्रस्ताव आयोग को भेजा
उपायुक्त ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2019 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तैयारियों से संबंधित 40 बिंदुओं पर प्रतिवेदन मांगा गया है. अभी जिले में कुल 1284 मतदान केंद्र है जो 5 विधानसभा के अंतर्गत आते हैं. इनमें 25 मतदान केंद्र ऐसे पाए गए हैं जिनका भवन अत्यंत जर्जर या ध्वस्त हो चुका है. इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आम सहमति बनाते हुए मतदान केंद्र के भवन को बदलने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है.
12 अक्टूबर को नए मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
इस बार के चुनाव में आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्र पर आधारभूत सुविधा के साथ मतदाता के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी. मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. जिले में अभी तक 11000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं. आगामी 12 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन पुराने मतदाता सूची के साथ नए मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
खासमहाल के जमीन होंगे फ्रीहोल्ड
उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा खासमहाल के जमीन को फ्रीहोल्ड करने का संकल्प लिया गया है. लीज पर ली गई जमीन को फ्रीहोल्ड उसी परिस्थिति में किया जाएगा जब पूर्व के सभी मामलों में नियमित करते हुए लीज का नवीनीकरण किया गया हो. इसमें जमीन के उपयोगिता का और बदलाव नहीं होगा विभाग के द्वारा इससे संबंधित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद इसकी प्रक्रिया जिले में प्रारंभ होगी. जिले में अभी तक 2230 लीज धारी है. जिसमें आवासीय उद्देश्य के लिए 2160 व्यवसाय के लिए 57 एवं कृषि के लिए 13 लीज धारी हैं.
