चाईबासा: भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. इसमें अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और उनको देय लाभ को सुनिश्चित किए जाने को लेकर मांग की गई है. इस दौरान पश्चिम सिंहभूम के पूर्व सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष शिवा बोदरा शामिल रहे.
इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि झारखंड प्रदेश जनजाति बहुल राज्य है. संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राज्य के लगभग 118 अनुसूचित क्षेत्र के रूप में शासित है. इन क्षेत्रों में अधिकतर जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं. भारतीय संविधान के स्थानीय कास्तकारी अधिनियम और संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के अधिकारों के संबंध में राज्य सरकार से जिला उपायुक्त ऊपर हैं.
कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपायुक्त को यथा उचित दायित्व प्रदान किया गया है. यह दोनों अधिनियम झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समुदाय के भूमि संरक्षण किए जाने लिए लागू किए गए हैं. इसके बावजूद इस समाज के पास से उनकी जमीन गैर जनजाति दबंगों द्वारा गैर वाजिब तरीके से लिया जा रहा है.