jharkhand Assembly elections 2019: ईटीवी भारत के साथ लक्ष्मण गिलुवा की खास बातचीत

पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है. भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 52 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी जिसमें गिलुवा को चक्रधरपुर से टिकट दिया गया है.

चाईबासा: विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 52 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है. जिसमें पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा को भी प्रत्याशी बनाया गया है.

1995 में पहली बार टिकट
लक्ष्मण गिलुवा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं. पहली बार भाजपा ने लक्ष्मण गिलुवा को 1995 में चक्रधरपुर से टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया था और लक्ष्मण गिलुवा भाजपा के भरोसे को कायम रखते हुए भारी मतों से विजयी हुए थे.

दूसरी बार 2009 में बीजेपी ने दी टिकट
दूसरी बार 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर लक्ष्मण गिलुवा पर दांव खेला और लक्ष्मण गिलुवा ने पार्टी के विश्वास को कायम रखते हुए चुनाव में जीत दर्ज की. 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ कर सांसद बने साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया. हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. अब वे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाए गए हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत
लक्ष्मण गिलुवा से ईटीवी भारत के संवाददाता देवेंद्र कुमार ने खास बातचीत की. वे इस बार विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास विधानसभा की समग्र विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे. उनका कहना है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और रोजगार उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है. उनकी माने तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की सुविधाओं को सही से मॉनिटरिंग किया जाए तो क्षेत्र की जनता तक सारी सुविधाएं मिलेंगी. इसके लिए उन्होंने सारी प्लांनिग कर रखी है. इसके साथ ही वे अपने विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवा-युवतियों के लिए पूर्व के दिनों में ही चयनित स्टील प्लांट को लगाएंगे. जिससे उनके विधानसभा क्षेत्र के युवक-युवतियों को रोजगार मिल सकेगा.

'चक्रधरपुर को बनाएंगे जिला'
लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि अगर वे यहां से जनप्रतिनिधि बनते हैं तो चक्रधरपुर को पहले फेज में ही जिला बनाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी. इसके साथ ही टोकलो और कराईकेला को अलग प्रखंड बनाने का वे काम करेंगे.