परवाणू-वाकनाघाट फोरलेन प्रभावितों को मिल गया हक, प्रशासन ने 23 करोड़ किए वितरित, 30 मार्च तक सभी को मिलेगा मुआवजा

सोलन में परवाणू से वाकनाघाट तक बन रहे फोरलेन निर्माण कार्य के तहत जिला प्रशासन ने मात्र 20 दिनों में 23 करोड़ रुपए के फोरलेन मुआवजे के हकदारों को ढूंढ निकाला और मुआवजा राशि हकदारों को सौंपी. वहीं, 30 मार्च तक बाकि बचे मुआवजे के हकदारों को भी राशि दे दी जाएगी. (solan administration on parwanoo-waknaghat four lane compensation)

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कालका शिमला NH-5 पर परवाणू से वाकनाघाट तक बन रहे फोरलेन निर्माण कार्य के तहत फोरलेन की जद में आए प्रभावितों को जिला प्रशासन ने मात्र 20 दिनों में ही ढूंढ निकाला और हकदारों की पहचान कर 23 करोड़ रुपए वितरित कर दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा कवायद तेज करते हुए इस कार्य को किया गया है. अब केवल डेढ़ करोड़ रुपए फोरलेन मुआवजे का हकदारों को दिया जाना बाकि है. जिला प्रशासन में एसडीएम व उनकी टीम इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है. एसडीम सोलन संजय स्वरूप ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद जिले में विशेष अभियान के तहत 20 दिनों में ही 23 करोड़ फोरलेन मुआवजे का हकदारों को दिया गया. पिछले सप्ताह प्रशासन ने ₹11 करोड़ मुआवजे के हकदारों को बांटे हैं. वहीं, अब सिर्फ डेढ़ करोड़ ही प्रशासन द्वारा मुआवजे के हकदारों को दिया जाना है.

30 मार्च तक सभी हकदारों को मिलेगा मुआवजा: एसडीएम ने बताया कि 15 से 20 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें फोरलेन का मुआवजा दिया जाना बाकि है. 30 मार्च तक सभी हकदारों को फोरलेन मुआवजा दे दिया जाएगा. एसडीएम ने बताया कि संबंधित पटवारियों और तहसीलदारों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह जल्द से जल्द लीगल हेयर सर्टिफिकेट तैयार करें. ताकि बाकि बचे हकदारों को भी मुआवजा दिया जा सके. फोरलेन निर्माण की जद में आए कंडाघाट से वाकनाघाट क्षेत्र में सिर्फ 60 हज़ार रुपए दिए जाने हैं, बाकि का सारा पैसा परवाणु से सोलन तक के क्षेत्र को दिया जाना है.

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन परवाणु से वाकनाघाट तक फोरलेन की जद में आई जमीन के मुआवजे के लिए हकदारों का पता लगा रहा था, लेकिन प्रशासन को इन्हें ढूंढने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद एसडीएम सोलन ने संबंधित पटवारियों और तहसीलदारों की टीम बनाई और फोरलेन के मुआवजे के हकदारों की पहचान कर इन्हें इनकी मुआवजा राशि दी गई. अब केवल डेढ़ करोड़ रुपए ही बचे हैं जिन्हें प्रशासन ज्लद ही 30 मार्च तक हकदारों की पहचान कर उन्हें दे देगा. इसके बाद इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को दी जाएगी.