सोलन:हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सोलन के डीसी कार्यालय में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वह बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए कार्य करें. इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सभी विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया है कि इसको लेकर एक व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए.
प्रवेश के समय छात्रों को देना होगा शपथ पत्र:राज्यपाल ने कहा नशे के प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि वह नशा नहीं करेंगे. इसको लेकर आने वाले दिनों में कार्य भी किया जाएगा. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते वह इसको लेकर कार्य कर रहे हैं और इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं.
अवैध खनन और दवाओं के सैंपल फेल होने पर सख्ती:उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन और लगातार हो रहे दवाओं के सैंपल फेल होने पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में सख्ती होना जरूरी है. इसको लेकर आज अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन दावों के सैंपल फेल होते हैं, उनके कंपनी के नाम भी साझा किया जाए.
राजभवन व सरकार में विवाद जैसी कोई स्थिति नही:राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि मेरे समीक्षा बैठक लेने से प्रदेश सरकार के कार्यों में आसानी होती है. क्योंकि अधिकारी तेजी से विकास कार्य करते है, अभी तक कोई ऐसा विवाद राजभवन और सरकार में नही हुआ है कि समीक्षा बैठक क्यों हो रही है? उन्होंने कहा मतभेद और मनभेद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. वे एक संवैधानिक पद पर हैं और उसी के नाते इन बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं.
हर व्यक्ति को मिले सरकार की योजनाओं का लाभ:वहीं उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की और जाना की किस तरह से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लोगों के हितों के लिए चला रही है, उसे समयबद्ध तरीके और प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाए.
जमीनी स्तर पर हो विकास कार्य:इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य किया जाए.
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