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ETV भारत से खास बातचीत में राजेन्द्र राणा बोले, सरकारी तंत्र पर सरकार को भरोसा नहीं - पूरे हिन्दुस्तान में वीरभद्र सिंह जैसा नेता नहीं

कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. इस दौरान राजेंद्र राणा ने सरकार पर जमकर हमला है. उन्होंने जयराम सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का प्रदेश के विश्वसनीय विभाग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से मोह भंग हो चुका है.

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सरकारी तंत्र पर सरकार को नहीं भरोसा

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Published : Feb 9, 2021, 10:15 PM IST

सोलनःहिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी मुद्दों, निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजे और जयराम सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों, कांग्रेस की सत्ता वापसी और देवभूमि में फर्जी डिग्री के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष और सुजानपुर विधानसभा के विधायक राजेन्द्र राणा ने ईटीवी भारत के सवांददाता से खास बातचीत की.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सरकार का मोह भंग

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राणा ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार अपनी झूठी पब्लिसिटी करवाने के लिए अब टेंडर करवाने जा रही है. उन्होंने जयराम सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का प्रदेश के विश्वसनीय विभाग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से मोह भंग हो चुका है.

राजेन्द्र राणा से ईटीवी भारत की विशेष बातचीत.

उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जन-जन तक पहुंच कर कार्य करता है. इसे दरकिनार करते हुए जनता के बीच अपनी झूठी पब्लिसिटी करवाने के लिए प्रदेश सरकार अब टेंडर करवाने जा रही है.

बैकफुट पर डबल इंजन की सरकार

उन्होंने मोदी सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं कर रही है. वह भी पब्लिसिटी पर करोड़ों खर्च रही है. उन्होंने कहा कि जनता के पैसों का डबल इंजन की सरकार दुरुपयोग करती जा रही है. महंगाई की ओर इनका ध्यान नहीं है. बेरोजगारी प्रदेश और देश में लगातार बढ़ती जा रही है. इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए डबल इंजन की सरकार लगातार जनता पर हावी होती जा रही है.

ड्रीम प्रोजेक्ट को 1 हजार रुपये का बजट मिलना भद्दा मजाक

राणा ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला साधते हुए कहा कि ऊना-हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए केंद्रीय बजट में 1 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है, जो प्रदेश की जनता के साथ एक भद्दा मजाक है.

उन्होंने कहा कि पिछले 16 साल से हमीरपुर की जनता को भाजपा द्वारा यहां रेल पहुंचाए जाने का सपना दिखाया जा रहा है. कुछ नेता इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करार देते आये हैं. उन्होंने कहा कि बजट में ऊना-हमीरपुर रेल लाइन को 1 हजाररुपये के बजट का प्रावधान करना डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि के इतिहास में दर्ज किया जाएगा.

निकाय और पंचायत चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग

राजेंद्र राणा ने प्रदेश साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए निकाय और पंचायत चुनावों पर कहा कि इस बार पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा ने धांधली की. इसका रूप हमें सोशल मीडिया पर भी देखा है.

उन्होंने कहा कि धक्काशाही कर के भाजपा ने पंचायत चुनाव में कब्जा किया है. उन्होंने कहा कि सत्ताबल और धनबल का प्रयोग तो होता ही था, लेकिन इस बार भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर पंचायत और निकाय चुनाव में कब्जा किया है.

पूरे हिन्दुस्तान में वीरभद्र सिंह जैसा नेता नहीं

राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बारे में पूछे गए सवाल में कहा कि वीरभद्र सिंह के बराबर हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने 60 साल तक प्रदेश और केंद्र की राजनीति को दिया है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह सर्वमान्य नेता हैं. उन्हें कांग्रेस के नेता तो मानते हैं, बल्कि बीजेपी के नेता भी उनका सम्मान करते हैं.

फर्जी डिग्री मामले को लेकर जयराम सरकार नहीं गम्भीर

कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने फर्जी डिग्री मामले को लेकर जयराम सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि देवभूमि को शर्मसार करने वाले मामले को लेकर जयराम सरकार चुप बैठी हुई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित देश के 18 राज्यों में फर्जी डिग्री बेची गई है. करोड़ों का लेन-देन हुआ, लेकिन जब सरकार से सीबीआई को इस मामले को देने की बात की तो सरकार चुप बैठ रही.

बैंक खातों की भी होनी चहिए जांच

राणा ने कहा कि जब कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर और बाहर की इसकी जांच की मांग की, तो एसआईटी ने इसके फर्जीवाड़े को उजागर किया. उन्होंने कहा कि अभी तक जांच कमेटी भी मानव भारती के बैंक खातों को नहीं खंगाल पाई है. उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जानी चहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को तुरंत बंद करना चहिए. इस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को किसी दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

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