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सुक्खू सरकार ने बहाल किया जल शक्ति विभाग का यह मंडल कार्यालय, पहले किया था डिनोटिफाई

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Published : Mar 28, 2023, 10:14 PM IST

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में जल शक्ति विभाग के मंडल कार्यालय को बहाल कर दिया है. सरकार ने पहले इसे डिनोटिफाई कर दिया था. लेकिन, अब इसे बहाल कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

नाहन: प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में जल शक्ति विभाग के मंडल कार्यालय को बहाल कर दिया है. पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए इस कार्यालय को सुक्खू सरकार ने अन्य सरकारी संस्थानों के साथ डिनोटिफाई कर दिया था, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर उक्त कार्यालय को अब फिर से नोटिफाई कर दिया है.

दरअसल प्रदेश में सता परिवर्तन के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में खोले गए सैंकड़ों कार्यालयों को डिनोटिफाई कर दिया था. इसमें पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के जल शक्ति मंडल राजगढ़ को भी डिनोटिफाई किया गया था. पच्छाद विधायक रीना कश्यप ने भी विधानसभा सत्र के दौरान जल शक्ति मंडल को डिनोटिफाई करने का विरोध जताया.

उन्होंने अन्य कार्यालयों के साथ जल शक्ति मंडल को बहाल करने की जोरशोर से मांग की थी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उनकी प्रशंसा की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह विधानसभा में एकमात्र महिला है और कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है और उनके क्षेत्र के जल शक्ति मंडल की समीक्षा की जाएगी. लिहाजा सरकार से मामले की समीक्षा कर जल शक्ति विभाग के राजगढ़ मंडल कार्यालय को नोटिफाई कर दिया है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

उधर विधायक रीना कश्यप ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार ने 10 मई 2022 को क्षेत्रवासियों को जल शक्ति मंडल की सौगात दी थी. 29 जुलाई को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था और राजगढ़ जल शक्ति मंडल में अधिशाषी अभियंता सहित स्टाफ भी मुहैया करवा दिया गया था. मंडल सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन प्रदेश में सता परिवर्तन के बाद डिनोटिफाई किए गए कार्यालयों की सूची में यहां का जल शक्ति मंडल भी आ गया था. इस पर उन्होंने विधानसभा में कड़ा एतराज जताया और संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा करने की बात कही थी और अब इसे बहाल कर दिया गया है.

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