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बैठक से कन्नी काटने वाले अधिकारियों पर भड़के जिप अध्यक्ष, सरकार से कार्रवाई की मांग

त्रैमासिक बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर भड़के जिप अध्यक्ष. सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग.

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Published : Jun 11, 2019, 5:33 PM IST

नाहन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक

नाहन: जिला परिषद सिरमौर की त्रैमासिक बैठक में अफसरों की अनुपस्थिति का सिलसिला लगातार जारी है. सिरमौर जिला के कई महकमों के अफसर त्रैमासिक बैठक से कन्नी काट रहे हैं. लिहाजा समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान नहीं हो पा रहा है. अफसरों की बैठक से नदारदगी का सिलसिला मंगलवार को आयोजित जिला परिषद सिरमौर की त्रैमासिक बैठक में भी जारी रहा.

लिहाजा जिला परिषद अध्यक्ष दलीप सिंह चौहान ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर खासे नाराज नजर आए और उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार से कानूनी कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली. दरअसल मंगलवार को आयोजित इस बैठक में जहां मनरेगा योजना को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई. वहीं, जिला परिषद के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया. जिला में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए पानी व बिजली के मामले अधिक सामने आए. बैठक में जिले के एडीसी आदित्य नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष दलीप सिंह चौहान ने की.

दलीप सिंह चौहान जिला परिषद अध्यक्ष

इस दौरान दलीप सिंह चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिला में गर्मी को देखते हुए सूखे जैसे हालात हैं. पानी व बिजली की बड़ी त्राहि-त्राहि हो रही है, जिसके लिए तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि बड़े दुख व खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं, जो जिला परिषद की बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए है. बैठकों से कुछ अधिकारी कन्नी काटे हुए हैं.

सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, लेकिन जब अधिकारी ही बैठक में नहीं आएंगे, तो वह समस्याएं किसके समक्ष रखें. उन्होंने सरकार से बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.कुल मिलाकर जिला परिषद की बैठकों से कई अधिकारियों द्वारा कन्नी काटे जाने पर जिला परिषद अध्यक्ष ने सरकार से कार्रवाई की मांग है, लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार व प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है.

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