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UPA सरकार में हल्ला मचाने वाले भाजपा नेता महंगाई पर अब मौन क्यों : विनय कुमार - UPA सरकार

पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर रेणुका विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक विनय कुमार ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आढ़े हाथों लिया है. उन्होंने सरकार से पेट्रोल-डीजल के दामों को कम करने की मांग की है.

congress targeted BJP on hike in petrol and diesel prices
विधायक विनय कुमार

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Published : Jun 30, 2020, 10:11 AM IST

नाहन: रेणुका विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक विनय कुमार ने देश में बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत बढ़े दामों को कम करने की मांग की है.

विधायक विनय कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में पेट्रोल के दाम कम हैं और डीजल के दाम ज्यादा हैं. हालात यह है कि मोदी सरकार कोरोना काल में भी धड़ाधड़ पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है. इसके चलते खाद्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं. यही नहीं तेल की कीमतों में इजाफा होने से बसों के किराए में भी बढ़ोतरी होगी. सरकार ने यह सब उस वक्त किया है, जब पूरा देश कोरोना महामारी से त्रस्त है.

वीडियो रिपोर्ट

विनय कुमार ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यह बताएं कि जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी के नेता महंगाई पर जो हल्ला करते थे वो आजकल कहां हैं. क्या आज उन्हें महंगाई नहीं दिख रही. कांग्रेस शासन में ये लोग सिलेंडर को पीठ पर उठाकर चलते थे. प्याज की मालाएं अपने गले में लटका कर हल्ला मचाते थे.

विनय कुमार ने कहा कि भाजपा के नेता देश को बताते थे कि महंगाई कितनी बढ़ गई है. वहीं, कांग्रेस शासन में इन सभी चीजों की कीमतें आधी होती थी. वहीं, वर्तमान में सारी चीजों की कीमतें दोगुनी हो गई है. पिछले 4-5 साल में जो चीज 50 रुपये की होती थी, वह आज 100 रुपये की है. विनय कुमार ने कहा कि आज भाजपा समेत मंत्रिमंडल में बैठे उन लोगों को यह महंगाई नहीं दिखाई दे रही है.

विनय कुमार ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को न बढ़ाया और जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उन्हें वापस लिया जाए. कुल मिलाकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है. अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में क्या निर्णय लेती है.

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