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विक्रमादित्य सिंह और ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त की मुलाकात, हिमाचल में खेल को मजबूत करने के लिए मांगा सहयोग - Vikramaditya Singh British Dy High Commissioner

Vikramaditya Singh: हिमाचल में खेल को मजबूत करने के लिए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ब्रिटेन से सहयोग मांगा है. आज ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त ने विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की. इस दौरान हिमाचल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई. पढ़िए पूरी खबर...

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 16, 2023, 8:19 PM IST

शिमला:हिमाचल प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. वहीं, प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में खेल गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन से सहयोग मांगा है. ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने आज खेल मंत्री से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश में खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर चर्चा की गई.

विक्रमादित्य सिंह और ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त की मुलाकात

बैठक के दौरान हिमाचल और ब्रिटेन के मध्य मैत्री मैच आयोजित करने पर भी चर्चा की गई. इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ ही क्षमता विकास और संबंधों को मजबूत करने में भी सहायता मिल सकेगी. हिमाचल ने खेल ढांचे के उन्नयन एवं इसमें निवेश, विभिन्न खेलों से जुड़े कोचों को आधुनिक कोचिंग, खिलाड़ियों के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कोचिंग, खेल मनोविज्ञान से संबंधित कोर्स एवं एक स्थायी संयुक्त समिति के गठन का भी आग्रह किया. इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि, प्रशासनिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत अनुकूलन पाठ्यक्रम और हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा "हिमाचल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त से प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में हर संभव सहयोग का आग्रह किया.बैठक में हाल ही में भारी बरसात के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भूधंसाव व भूस्खलन के कारण सड़कों व पुलों को हुई क्षति और प्रदेश सरकार एवं विभाग द्वारा जारी पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यों पर भी चर्चा की गई."

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