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Smart City Project: 30 फेब्रिकेटिड दुकानों का शहरी विकास मंत्री ने किया उद्घाटन, दुकानदारों को सौंपी चाबियां

स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम शिमला ने राजधानी में 400 से ज्यादा दुकानें एक ही तरह से बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत ही पहले चरण में 30 दुकानों को बनाने का काम शुरू किया गया था. इसके बाद इन दुकानों की ऊंचाई पर एक विवाद खड़ा हो गया था और मामला न्यायालय तक पहुंचा गया था. ऐसे में हिमुडा ने भी निगम के कहने पर काम रोक दिया था. वहीं न्यायालय ने इस पर निगम को आदेश दिए थे कि दुकानों की ऊंचाई को किसी भी तरह से बढ़ाया न जाए. इसके बाद नगर निगम ने आपत्तियों को दूर करते हुए तय निर्देशों के अनुसार ही दुकानों को बनाने का काम दोबारा शुरू किया था.

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Published : Jul 13, 2021, 5:08 PM IST

शिमला:राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सब्जी मंडी और लोअर बजार में बनाई गई 30 दुकानें व्यापारियों को सौंप दी गई हैं. मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दुकानों का उद्घाटन कर दुकानों की चाबियां व्यापारियों को सौंपी. स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 400 दुकानें फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के तौर पर बनाई जाएंगी. दुकानें लोअर बाजार, गंज बाजार और राम बाजार सब्जी मंडी में बनाई जाएंगी.

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 400 दुकानें बनाई जानी हैं. एक दुकान पर 3 लाख से अधिक का खर्च बैठ रहा है. 30 दुकानों को कारोबारियों को सौंप दिया गया है और अन्य दुकानों का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा. कुछ दुकानों की ऊंचाई को लेकर विवाद खड़ा होने से लोग कोर्ट चले गए थे लेकिन जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा और इसका टेंडर दोबारा जारी कर दुकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन दुकानों के बनने से नगर निगम को भी आय होगी. निगम अपने किराएदारों और लीज धारकों को नई दुकनें बनाकर दे रहा है और अगर इन दुकानों का किराया बढ़ाया भी जाता है तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे नगर निगम और किराएदार दोनों को फायदा होगा.

स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई इन दुकानों का अब नगर निगम किराया बढ़ाने की तैयारी में है. इससे पहले भी दुकानों का किराया बढ़ाने का मुद्दा नगर निगम के हाउस में उठ चुका है लेकिन व्यापारियों ने उस वक्त इसका विरोध किया था. वहीं अब शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्धाज ने भी इस ओर संकेत दिए है कि जो नई दुकानें बनाई जा रही हैं, उनका किराया बढ़ाया जा सकता है. बता दें कि इन सभी दुकानों को बनाने का काम हिमुडा को सौंपा गया था और हिमुडा काफी समय से इन दुकानों पर काम भी कर रहा था लेकिन इन दुकानों का काम पूरी नहीं हो पा रहा था. इसके चलते कारोबारी भी काफी समय से इस पर नाराज चल रहे हैं. मुख्य सचिव अनिल खाची से लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी हिमुडा को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए थे.

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स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम शिमला ने राजधानी में 400 से ज्यादा दुकानें एक ही तरह से बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत ही पहले चरण में 30 दुकानों को बनाने का काम शुरू किया गया था. इसके बाद इन दुकानों की ऊंचाई पर एक विवाद खड़ा हो गया था और मामला न्यायालय तक पहुंचा गया था. ऐसे में हिमुडा ने भी निगम के कहने पर काम रोक दिया था. वहीं न्यायालय ने इस पर निगम को आदेश दिए थे कि दुकानों की ऊंचाई को किसी भी तरह से बढ़ाया न जाए. इसके बाद नगर निगम ने आपत्तियों को दूर करते हुए तय निर्देशों के अनुसार ही दुकानों को बनाने का काम दोबारा शुरू किया था. वहीं अब पहले चरण की दुकानों का काम पूरा कर लिया गया है और मंगलवार को उद्घाटन के बाद यह दुकानें व्यापारियों को सौंपी गई.

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