शिमला: राजधानी शिमला में शुक्रवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत होटल हॉलीडे होम में एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी ने बताया कि सरकार की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रदेश में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को 10 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है.
कार्यक्रम के दौरान सरवीण चैधरी ने कहा कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन के निपटारे के लिए 111 दिन का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए प्रदेश में विभिन्न शहरी निकायों को 47 बेलिंग मशीन, 10 ट्रॉमल मशीन और 54 सेनेटरी इंसीनरेटर प्रदान किए गए हैं. सरवीण चैधरी ने अधिकारियों को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने और अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों के गहनता से निगरानी करने के आदेश भी दिए.
सरवीण चैधरी ने कहा कि शिमला व धर्मशाला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 322 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.साथ ही अमृत मिशन के लिए 166 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 26 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 52 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 26 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करवाई गई है.
कार्यक्रम के दौरान सरवीण चैधरी ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश का प्रदर्शन देश के अन्य क्षेत्रों से बेहतर हो इसके लिए सरकार के साथ-साथ लोगों को भी व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने चाहिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त प्रधानमंत्री की नई संकल्पना के लिए सभी को अपना भरपूर सहयोग देना होगा. जिससे हम पर्यावरण, मानव व पृथ्वी के स्वास्थ्य को भी संरक्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभा सके.
कार्यक्रम में शहरी विकास विभाग के साथ एसीसी बरमाणा, बिलासपुर और अंबुजा सीमेंट दाड़लाघाट, सोलन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत सीमेंट प्लांट नॉन रिसाईकल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े को शहरी नगर निकायों से निःशुल्क एकत्र करेगा. जिसे सीमेंट प्लांट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा.
