Una Bulk Drug Park: केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के कार्यों की समीक्षा की, सरकार एनवायरमेंट क्लीयरेंस के लिए जल्द करेगी आवेदन

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ऊना बल्क ड्रग पार्क के कार्यों की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की और सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरे करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में लैंड डेवलपमेंट करने का काम करने के लिए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस जरूरी है. पढ़ें पूरी खबर..(Una Bulk Drug Park)

शिमला:केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के कार्यों की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की. इसमें हिमाचल की ओर से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिस्सा लिया. दरअसल, देश के हिमाचल के अलावा आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी एक-एक बल्क ड्रक पार्क तैयार किया जा रहा है. इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार बल्क ड्रग पार्क के कार्यों में तेजी ला रही है. उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में लैंड डेवलपमेंट करने का काम करने के लिए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस जरूरी है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इसमें औपचारिकताएं दो माह में एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के लिए सरकार आवेदन करेगी. उन्होंने कहा कि इसके बाद पार्क के लैंड डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, जिसमें करीब एक साल का वक्त लगेगा और जिसके बाद निवेशकों को इसमें प्लाट का आवंटन कर किया जाएगा.

'तीन साल में बनकर तैयार होगा बल्क ड्रक पार्क':हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पार्क के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम किया जा रहा है. पार्क में पानी की आरंभिक जरूरत को पूरा करने के लिए 32 करोड़ से 15 एमएलडी पानी वाले 12 टयूबेल के लिए जलशक्ति विभाग के माध्यम से टेंडर कर दिए गए हैं. इसके अलावा शुरूआत में में करीब 15 मेगावाट बिजली के लिए 14 करोड़ टेंडर भी कर दिए गए हैं. इसी तरह पार्क तक सड़क बनाने के लिए भी करीब 40 करोड़ पीडब्ल्यूडी को जल्द जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पार्क के तैयार होने पर इसके लिए 120 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी जिसके लिए बीबीएन से बिजली और नंगल से पानी की सप्लाई उपलब्ध करवाई जाएगी.

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पार्क की कुल लागत 1923 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 1000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी. इसमें से 223 करोड़ रुपये अभी केंद्र की ओर से हिमाचल को मिला है. पार्क बनाने में हिमाचल का शेयर 118 करोड़ रुपये का होगा. वहीं, राज्य की ओर से अपना हिस्से का 35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. बाकी निवेश के लिए राज्य सरकार एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर तलाश कर रही है. उन्होंने कहा पार्क में निवेश के लिए सरकार की ओर से अभी से ही एमओयू साइन किए जा रहे हैं. अभी तक राज्य सरकार 500 करोड़ का एमओयू साइन कर चुकी है. बल्क ड्रग पार्क में दवाइयों के काम आने वाली कच्चा माल (एपीआई) तैयार करने का काम किया जाएगा.