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हिमाचल में नहीं बढ़ेगा बस किराया, बढ़ोतरी पर नहीं हुआ फैसला - Transport Minister Govind Thakur

प्रदेश में बस किराया 25 प्रतिशत बढ़ने की चर्चाओं पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने ना कहकर विराम लगा दिया. मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया. कोरोना काल में लोगों पर बोझ ना पड़े इसके लिए इस पर फैसला नहीं लिया गया.

Transport Minister Govind Thakur said that state's fare will not increase
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर

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Published : Jul 11, 2020, 8:31 PM IST

शिमला:प्रदेश में बस किराया 25 फीसदी बढ़ाने की चर्चाओं के बाद परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि फिलहाल बस किराए में कोई बढोतरी नहीं होगी. परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी तक किराया बढ़ाने पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. कैबिनेट में किराए सहित अन्य मसलों पर चर्चा हुई है, लेकिन किराया बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ .

बस किराए पर भी उसी प्रकार चर्चा हुई है जिस प्रकार अन्य जरूरी विषयों पर हुई, फिर चाहे वह कृषि और बागवानी से जुड़े हों या अन्य विभागों से, लेकिन किराया बढ़ेगा या नहीं और कितना बढ़ेगा यह तय नही हुआ है. दरअसल लंबे समय से प्राइवेट ऑपरेटर किराए में 50 फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. फिलहाल कोरोना काल में प्रदेश सरकार के सामने बस किराए को लेकर बड़ा सवाल बन गया है.

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परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना के दौर में प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए बस किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई. हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ही प्रदेश में बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है. कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुई इस विकट स्थिति में निगम के साथ-साथ निजी ऑपरेटर भी बेहतर कार्य कर रहे हैं. लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती परिवहन सुविधाओं को देखते हुए नए अड्डों और पार्किंग का कार्य भी चल रहा है. लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निगम में रिक्त पड़े पदों को भरने का काम भी शीघ्र ही पूरा किया जाएगा. प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत जल्द ही नई विद्युत संचालित बसों की खरीद की जाएगी. प्रदेश के बैरियरों को हाईटेक करने के साथ-साथ प्रदेश के ब्लैक स्पॉट्स को भी चिन्हित किया जाएगा. इससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी.

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