वायरल ऑडियो पर रेणु चड्ढा की सफाई, कहा- मुझे राजनीति से दूर रखने की कोशिश
भाजपा की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा का कुछ दिनों पूर्व एक कथित वायरल ऑडियो सामने आया था. जिसे रेणु चड्ढा ने फेक बताया है. उन्होंने इसे एक घटिया राजनीति से प्रेरित घटना करार दिया है. उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो वायरल की जा रही है वह उनकी नहीं और यह सब सिर्फ उनकी छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है. (Dalhousie BJP former MLA Renu Chadha) (Renu Chadha on her fake viral audio)
घुमारवीं में पुल से प्रवासी व्यक्ति ने लगाई छलांग, मौके पर मौत
सीर खड्ड पुल से एक प्रवासी ने शनिवार सुबह छलांग लगा दी. जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. शनिवार सुबह मृतक ने सीर खड्ड पुल के पास अपने बेटे को साइड में खड़ा किया और फिर पुल से छलांग लगा दी. (Man commits suicide in Ghumarwin). पढ़ें पूरा मामला....
करसोग में खाद संकट: 4 हजार बैग की डिमांड भेजी, मिले सिर्फ 600 बैग
जिला मंडी के करसोग में खाद का संकट चल रहा है. जिससे किसानों की चिंताए बढ़ गई है. ऐसे में ममलेश्वर महादेव युवक मंडल के प्रधान युवराज ठाकुर ने सरकार से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि किसान समय पर बिजाई का काम शुरू कर सके. (Fertilizer crisis in Karsog) (Mamleshwar Mahadev Yuvak Mandal)
हमीरपुर: मासूम किरन की मौत पर भी नहीं पसीजे अधिकारी, न आर्थिक राहत, न परिजनों से मुलाकात
हमीरपुर में बीते दिनों तीन वर्षीय किरन को आवारा कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला था. इस मामले में प्रशासनिक संवेदनहीनता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक भी प्रशासनिक अधिकारी किरन के परिजनों से मुलाकात करने नहीं पहुंचा. वहीं, प्रशासनिक कोताही की पराकाष्ठा को आप कुछ इस तरह से समझिए कि नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष ने इस तमाम घटनाक्रम की रिपोर्ट पटवारी को सौंपी है. अब पटवारी यह रिपोर्ट तहसीलदार और उसके बाद एसडीएम को सौंपेंगे. इसके बाद यह तय हो पाएगा कि इस परिवार को क्या मुआवजा दिया जाना है या फिर क्या फौरी राहत दी जाएगी. ऐसे में फौरी राहत की धारणा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या फौरी राहत 24 घंटे बाद दी जाएगी.
CM जयराम ने केंद्र से कहा: सेब पैकेजिंग मैटेरियल पर घटाई जाए GST, आयात शुल्क बढ़े
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बजट पूर्व बैठक में शामिल (CM Jairam attended the Pre Budget meeting) हुए. जहां उन्होंने केंद्र के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखा. मुख्यमंत्री ने सेब आयात शुल्क बढ़ाने के साथ ही सेब व अन्य फलों के पैकेजिंग मैटेरियल पर जीएसटी घटाने का भी आग्रह केंद्र से किया.