नारी को नमन: आज से महिलाओं का बस किराया होगा आधा, धर्मशाला से CM जयराम करेंगे ऐलान
हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (concession in fare to women) ने महिलाओं को एचआरटीसी की साधारण बसों में किराए पर पचास फीसदी छूट का ऐलान किया था. परिवहन विभाग प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना के औपचारिक शुभारंभ को लेकर आज समारोह का आयोजन कर रहा है. मुख्य समारोह धर्मशाला में पीजी कॉलेज के सभागार में होगा, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस संबंध में ऐलान करेंगे.
वीरवार से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई. विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी (Shri Naina Devi)मंदिर में सुबह पूजा-अर्चना और हवन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन कर खुशहाली की कामना की. 9 दिनों तक यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर मां नैना देवी के दर्शन कर मां से सुख समृद्धि की कामना करते हैं.
SHIMLA: बिजली दफ्तर के न ताले टूटे न खिड़कियां पर रिकॉर्ड चोरी, FIR दर्ज
हिमाचल बिजली बोर्ड के ऑफिस से रिकॉर्ड गायब होने से हड़कंप मच गया है. रिकॉर्ड किसने गायब किया इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है. देर रात को इस मामले में FIR दर्ज की गई. हैरानी की बात यह है कि ऑफिस पूरी तरह से बंद था, कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आया. बिजली बोर्ड के कार्यकारी XEN प्रताप सिंह सिधोली ने पुलिस को शिकायत दी शिकायत में कहा कि एसडीए कॉम्प्लेक्स कुसुम्पटी में उनका (Kusumpti electricity office records missing)ऑफिस है.
Agniveer Army Recruitment: मंडी में 28 सितंबर से अग्निवीरों की भर्ती, 31 जुलाई तक कर सकेंगे पंजीकरण
मंडी, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिले के युवाओं के लिए भारतीय सेना में जाने का सुनहरा मौका है. केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत मंडी में अग्निवीरों की भर्ती की (Army Bharti 2022) जाएगी. ‘अग्निपथ’ योजना के अंतर्गत 28 सितम्बर से 9 अक्तूबर, 2022 तक मंडी के (Army Agnipath Recruitment in Mandi) पड्डल मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा.
प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी (Case of Sex change in IGMC shimla) में लिंग परिवर्तन के लिए आए प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में पेंच फंस (Sex Change in Himachal) गया है. प्रार्थी का आरोप है कि उसे प्रशासन की ओर से प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि बिना टेस्ट के प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता है. वहीं प्रार्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ये प्रमाणपत्र लेना उसका अधिकार है. वहीं प्रशासन का तर्क है कि आवेदक को पहले टेस्ट करवाने होंगे, यदि टेस्ट में दावा सहीं पाया जाता है, उसके बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है.