शिमलाः हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को डेढ़ साल के अंतराल के बाद अब स्मार्ट वर्दी मिलना शुरू हो जाएगा. जून माह में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली सभी 9 लाख छात्र छात्राओं को वर्दी की आपूर्ति कर ली जाएगी.
स्मार्ट वर्दी योजना (कॉन्सेप्ट इमेज) सरकार ने पहले चरण में तीन जिलों में मुफ्त वर्दी आवंटन की तैयारी कर ली है. वर्दी के मास्टर सेंपल दिल्ली की एक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं. सेंपल की रिपोर्ट आने के साथ ही वर्दी आवंटन का काम शुरू होगा. पहले चरण में हमीरपुर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर जिला के स्कूलों में अध्ययनरत्त छात्र छात्राओं को मुफ्त वर्दी आवंटन की जाएगी.
बता दें कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों में अध्ययनरत्त छात्र छात्राओं को स्मार्ट वर्दी देने की घोषणा की थी. हालांकि मुफ्त वर्दी पूर्व भाजपा सरकार के समय से दी जाती रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में मुफ्त वर्दी आवंटन में देरी के साथ साथ इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे.
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वहीं जयराम सरकार बीते शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं को मुफ्त वर्दी उपलब्ध नहीं करवा सकी. इसकी वजह वर्दी की खरीद के लिए आए टेंडर की प्रक्रिया को लेकर उपजा विवाद बताया गया. हैरानी की बात तो यह है कि पहले टेंडर में जिस कंपनी को वर्दी सप्लाई का काम दिया गया, दोबारा टेंडर करने पर भी उसे ही यह काम मिला. सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों से बताया कि वर्दी खरीद के टेंडर की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण कर ली गई थी.
आचार संहिता लागू होने की वजह से इसका आवंटन नहीं हो पा रहा था. सरकार के पास छात्र छात्राओं को दी जाने वाली वर्दी के कोटे का 10 फीसद पहुंच चुका है. साथ ही मास्टर सेंपल की रिपोर्ट भी आनी है. लिहाजा वर्दी के पूरे कोटे की आपूर्ति होने तक सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से आबंटित करने का फैसला लिया है, लेकिन जून माह में प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी 9 लाख छात्र छात्रों को वर्दी की आपूर्ति कर ली जाएगी.
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