शिमला: पंजीकृत व्यापारियों को आसानी से लोन हासिल हो और ग्रामीण इलाकों में भी अधिक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जाएं. आम लोगों व व्यापारियों का खयाल रखा जाए. महंगाई की मार से राहत मिले. यह उम्मीद व्यापारियों ने एक फरवरी को पेश होने वाले आम केंद्रीय बजट से है. आपको बताते है केंद्रीय बजट पर व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की प्रतिक्रिया.
छोटे व्यापारियों का कहना है कि इनकम टैक्स कानून में बदलाव और जीएसटी लागू करने के बाद से व्यापारियों की समस्याएं बढ़ गई है. कारोबार में घाटा हो रहा है. व्यापारियों का तर्क है कि जब 40 लाख तक कारोबार करने वाले व्यापारी को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है तो आयकर की भी सीमा आठ लाख की जानी चाहिए.
जीएसटी की अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग दरें हैं जिससे छोटे व्यापारियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. छोटे व्यापारियों ने केंद्र सरकार से उम्मीद जताई है कि जीएसटी की दो या तीन दरें ही तय हो ताकि झंझट से छुटकारा मिल सके.
इसके अलावा व्यापारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया कि सरकार बड़े उद्योग घरानों पर केंद्रित नीतियां ही बनाती है. छोटे उद्योगों का ध्यान कम रखा जाता है, ऐसे में छोटे और पारम्परिक उद्योगों के सामने कई चुनोतियां आ रही हैं. सरकार को छोटे पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति बनानी चाहिए.