शिमला:अंबूजा और एसीसी सीमेंट कंपनी के विवाद (ACC and Ambuja Cement Dispute in Himachal) को लेकर वार्ता फिर बेनतीजा रही. वीरवार को ट्रक आपरेटरों और कंपनी प्रबंधनों की एक बैठक खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन की अध्यक्षता में शिमला में हुई. जिसमें हिमकॉन की मालभाड़े से संबंधित रिपोर्ट को लेकर चर्ची की गई. बताया जा रहा है कि ऑपरेटर किराए के कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं हुए. किराया निर्धारण के लिए बनाए गए कुछ बिंदुओं पर मतभेद अभी भी है.
इस बैठक में निदेशक उद्योग व परिवहन विभाग के अधिकारियों, कंपनी प्रतिनिधियों व ट्रक ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधियों राम कृष्ण शर्मा, जगदीश ठाकुर, अमर चंद, जयदेव कौंडल व नरेश गुप्ता ने भाग लिया. ट्रक ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि तेल का खर्च व टायर की घिसाई, बीमा सहित कुछ बिंदुओं के किराए निर्धारण को लेकर मतभेद हैं. ऐसे में अब सरकार ही इस पर अंतिम फैसला लेगी.
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले ट्रक आपरेटर:इससे पहले ट्रक आपरेटर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बारे में मिले. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले का शीघ्र हल करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार पर संकट नहीं आने देगी.
इससे पहले मालभाड़े को लेकर कई दौर की बातचीत दोनों पक्षों के बीच हो चुकी है.
हाल ही में 2 जनवरी को शिमला में सीविल सप्लाई कॉरोपरेशन के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें सीमेटं प्लांट के ट्रांसपोर्टर, कंपनी प्रबंधन शामिल हुए थे. कमेटी ने ट्रांसपोर्टरों और कंपनी प्रबंधन से अलग-अलग बैठकें की थी. दोनों पक्षों ने अपनी ओर से तय किराए को इसमें रखा था. इस बैठक में हिमकॉन को निर्देश दिए गए कि वह दोनों पक्षों द्वारा दिए भाड़े के बाद इसको फाइनल करेगी.
सरकार की स्टैंडिंग कमेटी की इस मसले को लेकर बैठक 23 दिसंबर को शिमला में हुई. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी कोई समाधान नहीं हो पाया. इसके बाद एसडीएम अर्की में भी एक बैठक अंबुजा सीमेंट कंपनी और ट्रांसपोर्टरों के बीच भी हुई. इस तरह कई दौरों की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है. (Cement controversy in Himachal)(Cement Dispute in Himachal).
28 दिनों से बरमाणा और अंबुजा के प्लांट हैं बंद:सीमेंट मालभाड़े के विवाद को लेकर अदानी समूह ने बरमाणा और अंबुजा के प्लांट 15 दिसंबर से बंद कर रखे हैं. इससे हजारों परिवार का रोजगार खत्म हो हो गया है. सरकार भी जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालना चाह रही है. उधर ट्रक ऑपरेटर सोसायटियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से सीमेंट मालभाड़े को लेकर उपजे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है. ऐसे में अब सरकार इस पर फैसला लेगी.
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