शिमला: राजधानी में खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए अब मामले कैबिनेट में नही जाएंगे. पेड़ों को काटने के लिए सरकार की ओर से सब कमेटी गठित कर दी गई है, जो प्रदेश में खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति देगी.
सब कमेटी बनने से शिमला नगर निगम को भी पेड़ों को काटने की जल्द अनुमति मिलने की आस जगी है. नगर निगम पिछले डेढ़ महीने से सरकार से शहर में खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति की गुहार लगा रही है, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है. शहर में 134 पेड़ लोगों के लिए खतरा बन हुए है जोकि बरसात में किसी भी समय गिर सकते हैं.
नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि शहर में 134 के करीब खतरनाक पेड़ हैं, जिन्हें काटने के अनुमति सरकार से मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई है. कैबिनेट में यह मामले लग नहीं रहे थे.