शिमलाःसमग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशालय ने प्रदेश के प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां और टेबल खरीदने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. हालांकि प्री-प्राइमरी के बच्चों की कोविड महमारी के कारण पिछले वर्ष से ही ऑनलाईन कक्षाएं लग रही हैं. इस वर्ष भी अभी बच्चों के स्कूल में कक्षाएं शुरू होने की कम संभावना हैं.
प्रदेश के 3840 सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं
वर्तमान में प्रदेश के 3840 सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं चलाई जा रही हैं. राज्य परियोजना निदेशालय ने अपने प्रस्ताव में प्री-प्राइमरी के लिए 45 हजार कुर्सियां और साढे़ 22 हजार टेबल का प्रावधान किया है. ये कुर्सियां और टेबल नौनिहालों कें लिए कलरफुल और प्लास्टिक की होंगी. कुर्सियां और टेबल की खरीद के लिए पिछले सप्ताह टेंडर आमंत्रित किए जाने थे जो किसी कारण नहीं हो पाए थे. अब इसके लिए 17 अप्रैल को राज्य परियोजना निदेशालय टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है.
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स्कूलों की संख्या बढाने पर रहेगा ध्यान केंद्रित
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में प्री-प्राइमरी को बढावा देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. जानकारों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी के विस्तार को लेकर कार्य किया जाएगा. इसमें छात्रों के प्रवेश को बढाने से लेकर स्कूलों की संख्या बढाने और स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को सृदृढ करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा.
समग्र राज्य परियोजना निदेशालय निदेशक ने दी जानकारी
समग्र राज्य परियोजना निदेशालय के निदेशक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि प्री-प्राइमरी स्कूलों में प्लास्टिक की कुर्सियों और टेबल की खरीद के लिए प्रस्ताव आया है. इसके लिए 17 अप्रैल तक टेंडर किए जाएंगे. टेंडर फाइनल होने के बाद अगली प्रक्रिया की जाएगी.
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