शिमलाःहिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर की अध्यक्षता में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से सचिवालय शिमला में मिला. प्रतिनिधि मंडल ने ऊर्जा मंत्री को विद्युत बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण (विद्युत विधयेक-2021) से होने वाले नाकारात्मक परिणामों को अवगत करवाया. प्रदेशाध्यक्ष ने विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ से संबंधित मांगों को शीघ्र पूरा करने की भी मांग की है.
ऊर्जा मंत्री की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल
ऊर्जा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि विद्युत परिषद वर्तमान की भांति इसी स्वरूप में कार्य करता रहेगा और विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ऊर्जा मंत्री की अगुवाई में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिल कर विद्युत विधेयक-2021 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे. तकनीकी कर्मचारी संघ ने कहा कि बिजली विधेयक के लागू होने से जहां एक तरफ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी. वहीं दूसरी ओर निजी यूटिलिटी समाजिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगी. परिणाम स्वरूप दूर बसने वाले उपभोक्ता बिजली सुविधा से महरूम होंगे. इसके साथ कर्मचारियों व पेंशन भोगीयों की सेवा शर्त भी प्रभावित होगी.
प्रतिनिधि मंडल ने ऊर्जा मंत्री से बोर्ड प्रबंधक वर्ग के द्वारा पिछले 18 महीनों से सर्विस कमेटी की बैठक न होने पर रोष व्यक्त किया और यह भी उनके ध्यान में लाया गया कि प्रदेश भर में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी के बाबजूद हजारों तकनीकी कर्मचारियों को कार्यालयों में बिठाया गया है. जिससे भारी बर्फबारी के दौरान विद्युत सप्लाई आपूर्ति को बहाल करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.