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राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रदेश के शिक्षक देंगे अपने सुझाव, 19 जुलाई तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया - सुझाव

इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में जो भी प्रावधान एमएचआरडी की ओर से किए गए हैं. उन पर अपनी प्रतिक्रिया ओर सुझाव शिक्षकों को देने होंगें. प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से एमएचआरडी के निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रचार्यो को यह निर्देश जारी किए हैं कि वो एमएचआरडी की वेबसाइट पर उपलब्ध नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को पढ़े और फिर इस पर अपने सुझाव ओर प्रतिक्रिया दें.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रदेश के कॉलेजों के शिक्षक देंगे अपने सुझाव

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Published : Jul 12, 2019, 7:09 PM IST

शिमला: राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर प्रदेश के शिक्षक भी अपने सुझाव देंगे. इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में जो भी प्रावधान एमएचआरडी की ओर से किए गए हैं. उन पर अपनी प्रतिक्रिया ओर सुझाव शिक्षकों को देने होंगें. प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से एमएचआरडी के निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रचार्यो को यह निर्देश जारी किए हैं कि वो एमएचआरडी की वेबसाइट पर उपलब्ध नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को पढ़े और फिर इस पर अपने सुझाव ओर प्रतिक्रिया दें.

बता दें कि सभी राज्यों के शिक्षकों से इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को लागू करने से पहले इस पर सुझाव और प्रतिक्रिया ली जा रही है. हिमाचल से भी यह सुझाव और प्रतिक्रियाएं एमएचआरडी को भेजी जानी हैं. इसी को देखते हुए संयुक्त निदेश उच्च शिक्षा डॉ.प्रमोद चौहान ने सभी प्रचार्यो को यह निर्देश दिए है कि वो पहले पॉलिसी के ड्राफ्ट को सही तरिके से पढ़ें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ओर सुझाव स्टेट कौंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन को फैक्स या ईमेल के माध्यम से भेजने होंगे.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रदेश के कॉलेजों के शिक्षक देंगे अपने सुझाव

इस पॉलिसी को लेकर शिक्षकों के साथ ही छात्र और उनके अभिभावक भी अपने सुझाव दे सकतें है. इस प्रक्रिया को 19 जुलाई तक पूरा करना होगा. जिसके बाद प्रशासनिक विभाग की ओर से यह सुझाव आगे एमएचआरडी को भेजें जाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार में देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और उसमें सुधार करने के लिए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसे देश भर में लागू किया जाएगा. इसे लागू करने से पहले इसमें कमियों को दूर करने के लिए सभी के सुझाव मांगे जा रहे है ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके.

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