शिमला: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सभी सरकारी कार्यक्रमों में फूलों का गुलदस्ता, शॉल और टोपी भेंट करने की परंपरा को बंद करने और सभी गैर सरकारी संस्थानों को भी इस निर्णय का पालन करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए कदमों की प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों के कारण आज देश की स्थिति अन्य विकसित देशों से बहेतर है.
प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा समय पर उठाए गए कदमों और आम जनता से जहां हैं, वहीं बने रहने के आग्रह के लिए धन्यवाद किया. मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी कोविड-19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई में तहेदिल से सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया.
मंत्रिमंडल ने लोगों से पीएम केयर फंड के लिए अंशदान देने का आग्रह किया. उन्होंने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और अपनी सुरक्षा के लिए फेस कवर इस्तेमाल करने का आग्रह किया. मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार का प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद किया.
उभरती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार पीपीई किट्स, 10 हजार एन-95 मास्क, 10 लाख सर्जिकल मास्क, सुरक्षा उपकरणों का भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए. इस दौरान यह जानकारी भी दी गई कि हॉटस्पॉट और अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में रैपिड टेस्ट किट खरीदे जाएं.
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई. बता दें कि मंत्रिमंडल ने राज्य में मत्स्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और मछुआरों के लिए विभिन्न विकासात्मक नीतियों और योजनाओं के सही कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 1979 को निरस्त कर नए हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 2020 को स्वीकृति प्रदान की.