शिमला: कोरोना महामारी के दौर में विद्युत संशोधन बिल-2020 देशभर में चर्चित है. इस बिल के विभिन्न पहलुओं पर ईटीवी भारत ने एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सयुंक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर और बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा के साथ चर्चा की.
एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सयुंक्त निदेशक अनुराग पराशर के अनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की भी यही मंशा है कि आम जनता और उद्योगों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिले. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ये संशोधन बिल तैयार किया गया है.
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उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए हैं और इसके लिए पांच जून तक की समय सीमा रखी गई है. अनुराग पराशर ने कहा कि पहले भी बिजली क्षेत्र से जुड़े संशोधन बिल लाए जा चुके हैं.
आम जनता के हित में नहीं बिल- हीरा लाल वर्मा