शिमला: प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर के आरंभ हो रहा है. 25 सितंबर तक चलने वाले सत्र में सुरक्षा इंतजामों को लेकर आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने एक बैठक बुलाई. इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही देने का फैसला लिया गया. ई-विधान प्रणाली के तहत विधान सभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगी. यह आवेदन सभी ई- प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है. विधान सभा सचिवालय में ई- प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस कंप्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित करेगी ताकि कम से कम असुविधा हो और जांच भी पूरी हो.
दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी QR कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई- प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा. इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस कंट्रोल रूम से मॉनिटर करेगी. उन्होने कहा कि ई- प्रवेश पत्र ई-विधान के तहत बनाए जाएंगे. बैठक में सदस्यों और सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया ताकी विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास और प्रैस संवाददाताओं को जारी किए गए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे.
'सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए सुनिश्चित':कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही न बरतें और सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाए. विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व अन्य पास धारक अपना पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.