शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार लोक कल्याण के लिए पर्यावरणीय विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में जलवायु परिवर्तन नीति लागू की है.
पर्यावरण सरंक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर कई कदम उठाए जा रहे हैं. प्राथमिकताओं के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण भवन शिमला की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है. यह संयंत्र प्रतिदिन 35 केवी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 4 लाख रुपये की बचत हो रही है.
उद्योगों में प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार सक्रिय परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरण ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई है. यह ऑर्डर एक वर्ष में दो बार किया जाएगा. पर्यावरण ऑडिट से प्राप्त जानकारी और इसकी सिफारिशों के आधार पर, उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी.
इस वर्ष, राज्य में दस पर्यावरण संवेदनशील दवा उद्योगों, पेपर मिलों और सीमेंट संयंत्रों का पर्यावरण ऑडिट शुरू किया गया है. सरकार ने जीवअनाशित कचरे के जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर जन-भागीदारी सुनिश्चित की है. ‘पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ’ सरकार का जन-भागीदारी अभियान है.
इस अभियान के दौरान एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़कों को पक्का करने के लिए, सीमेंट संयंत्रों के लिए ईंधन के रूप में और कचरा उत्पन्न ईंधन बनाने के लिए किया जाता है. इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है जिसमें प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके शिमला में तारादेवी के नजदीक सात किलोमीटर सड़क को पक्का किया गया है.
पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों की ओर से एकत्र किया गया प्लास्टिक और अन्य कचरा, जिसे सड़क को पक्का करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको सीमेंट संयंत्रों को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए दिया जाता है.