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मानसून सत्र: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जारी किया गया 117.75 करोड़ का मुआवजा - मानसून सत्र

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन में कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों व बागवानों ने बीमा कंपनी को 91.15 करोड़ की प्रीमियम राशि दी.

monsoon session of himachal assembly

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Published : Aug 20, 2019, 10:22 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन विपक्ष के शोर-शराबे के बीच एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि विगत तीन साल में राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों व बागवानों ने बीमा कंपनी को 91.15 करोड़ की प्रीमियम राशि दी. वहीं, किसानों और बागवानों को मुआवजे के तौर पर 117.75 करोड़ की रकम दी गई.


एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी गई कि कांगड़ा जिला में गग्गल एयरपोर्ट का रनवे बढ़ेगा. उक्त हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाएगा। हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 1372 मीटर है. इसे बढ़ाकर 2000 मीटर करने की योजना है. इस प्रक्रिया में 4 पंचायतें रछयालु, कठुमा, सनौरा व गगल प्रभावित होंगी.


विधानसभा में यह जानकारी विधायक पवन काजल के प्रश्न के लिखित जवाब में दी गई. इसी तरह कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने कहा है कि बागवानों से ठगी करने वाले आढ़तियों के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) ने जांच तेज कर दी है. उन्होंने कहा कि एसआईटी और एपीएमसी की सख्ती के बाद आढ़तियों व लदानियों ने 98 बागवानों को 9.48 लाख की बकाया राशि लौटा दी है. यह जानकारी विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में दी गई.


मंत्री ने कहा कि सरकार के पास कुल 449 लंबित अदायगी के मामले सामने आए थे. इनमें एपीएमसी शिमला व किन्नौर में सबसे अधिक 233 मामले शामिल हैं. इसके अलावा एपीएमसी सोलन में 63 और पुलिस विभाग की एसआईटी के पास 153 मामले दर्ज किए गए थे. उन्होंने कहा कि जिन 98 मामलों में अदायगी की गई है, उनमें पुलिस की एसआईटी ने 34, एपीएमसी शिमला-किन्नौर ने 43 और एपीएमसी सोलन ने 21 मामलों की अदायगी करवाई है. कुल 10.30 करोड़ रुपए बागवानों की अदायगी की जानी थी, जिनमें से 9.48 लाख की अदायगी हो चुकी है.


वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सदन में कहा कि सरकार रिवालसर बस अड्डे का निर्माण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू करेगी. इसके लिए 52 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया है. उन्होंने यह जानकारी विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में दी गई. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पशु चिकित्सालय व औषाधालयों में 20 पद खाली पड़े हैं. इसमें सबसे अधिक 16 पद पशुपालन परिचारक के खाली हैं. यह जानकारी उन्होंने करसोग के विधायक हीरा लाल के सवाल के जवाब में दी. उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि करसोग से पालमपुर के लिए जिस वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, उसका कार्य पूरा होने पर वापिस अपने स्थान पर भेजा जाएगा.


सदन में सरकार की तरफ से बताया गया कि शिमला सब्जी मंडी को मिडल/लोअर बाजार से शिफ्ट कर दाडऩी के बगीचे में ले जाया जाएगा. इसके लिए पहले टैंडर आमंत्रित कर काम भी अवार्ड किया गया था। इसके लिए जिस कांट्रेक्टर को इसका काम मिला था, उसने काम ही शुरू नहीं किया. इसके बाद नए सिरे से एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है. सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद जल्द काम शुरू होगा. विधायक विक्रमादित्य सिंह के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई. रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में एक साल में 228 शिक्षकों का तबादला किया गया है. विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई. रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में प्राचार्य का 1, सह आचार्य के 6 और अध्यापकों के 307 पद खाली पड़े हुए हैं.


विधायक विक्रमादित्य सिंह की तरफ से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि शिमला ग्रामीण के तहत आने वाले ग्राम पंचायत दुधाल्टी के लोहारब में शूटिंग रेंज व स्किल डवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 30 अगस्त को संयुक्त निरीक्षण होगा. शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत पडऩे वाले कटासनी में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 14 करोड़ 86 लाख 52 हजार का बजट लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है. इसमें 40 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं. सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक जगत सिंह नेगी की तरफ से पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ के 11,989 मामले लंबित पड़े हैं. उन्होंने कहा कि पूह में नौतोड़ का एक मामला स्वीकृत किया गया है.

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