बरसों से BPL में डटे परिवारों को जयराम सरकार का बड़ा झटका, हर साल एक लाख परिवार होंगे बाहर

प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान के तहत अब प्रदेश सरकार  2 लाख 82 हजार गरीब परिवारों में से  एक लाख परिवारों को आजीविका के लिए अवसर उपलब्ध करवाएंगे. ताकि ये परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके. ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इन परिवारों को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग मंत्रालयों से योजनाओं के तहत मदद दिलाई जाएगी.

शिमला: जयराम सरकार खुले में शौच मुक्त अभियान की तरह ही प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान के तहत अब प्रदेश सरकार 2 लाख 82 हजार गरीब परिवारों में से एक लाख परिवारों को आजीविका के लिए अवसर उपलब्ध करवाएंगे. इन परिवारों एक साल के अंदर ही गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और बीपीएल मुक्त करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी.

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इन परिवारों को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग मंत्रालयों से योजनाओं के तहत मदद दिलाई जाएगी. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की गति बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष बल दे रही है. सरकार का लक्ष्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को आजीविका के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है.

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों को लोगों के कल्याण के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए. ताकि सबको समान सुविधाएं प्रदान की जा सकें. जनमंच राज्य सरकार का मुख्य कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है. उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से जनमंच में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने को कहा.

निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चंद ठाकुर ने इस अवसर पर अपनी प्रस्तुति के दौरान कहा कि अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मंडल स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारियों ने बैंकों के माध्यम से स्वंय सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों में पेश आ रही समस्याओं को उठाया जिस पर यूको बैंक के प्रतिनिधि रमेश अग्रवाल ने कहा कि बैंक इन ऋणों को प्राथमिकता देते हैं और इसके बारे में समय-समय पर जागरूकता शिविर भी लगाए जाते हैं.