शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है. यहां हमेशा पर्यटकों की भरमार लगी रहती है. ऑफ सीजन में भी पर्यटकों का यहां आना-जाना लगा रहता है. कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 12 महीने पर्यटक आते हैं. प्रदेश सरकार द्वारा भी पर्यटन के क्षेत्र को अधिक विकसित और पर्यटकों के लिए यहां विभिन्न तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है. इससे न सिर्फ प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि पर्यटन बढ़ने से राज्य सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा.
पुनर्वास केंद्रों से स्वस्थ व्यक्तियों कोहॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रशिक्षण: इसी संदर्भ में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन विभाग पुनर्वास केंद्रों से ठीक होने वाले व्यक्तियों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ट्रेंड किया जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है और उनके कौशल में निखार लाना है. आरएस बाली ने यह बात शिमला गेयटी थिएटर में आयोजित अभियान के तहत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के दौरान दी. उन्होंने कहा कि इस अभियान से पुलिस का नया रूप लोगों के सामने आया है जिसके तहत पुलिस कानून व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त लोगों के साथ मिलकर उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने DGP सतवंत अटवाल को इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी और आश्वासन दिया की पर्यटन निगम हमेशा पुलिस विभाग के साथ खड़ा रहेगा.
'प्रदेश सरकार राज्य के हर क्षेत्र में कर रही सरकार': आरएस बाली ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य करते हुए जो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करके दिखाया है. उन्होंने कहा कि प्रधाव अभियान मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच का नतीजा है, जिससे पर्यटन विभाग भी जुड़ा है. आर एस बाली ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पर्यटन के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है. प्रदेश की आमदनी को बढ़ने के अलावा प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में भी सुक्खू सरकार कार्य कर रही है.
'सीएम के प्रयासों से प्रदेश को करोड़ों रुपयों का मुनाफा': आरएस बाली ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एक्साइज पालिसी के तहत ऐतिहासिक निर्णय लिया है. जिसके तहत प्रदेश को 600 करोड़ रुपये का फायदा हुआ और अगले पांच वर्षों में यह फायदा 3500 करोड़ रुपये का होगा. उन्होंने कहा कि सीएम की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि प्रदेश को 4000 करोड़ का यह फायदा हुआ है जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ था. इसी तरह कई सालों से इन्वेस्टर मीट के लटके पड़े काम थे, उन में से 45% प्रोजेक्ट को सीएम ने त्वरित स्वीकृति दे दी है और उन्हें जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का जायजा प्रतिदिन लेते हैं और इन्हीं प्रयासों की बदौलत जल्द हिमाचल प्रदेश देश का सबसे बेहतरीन प्रदेश बनकर उभरेगा.
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