शिमला: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कंडक्टर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पर राज्य सरकार की लगेज पॉलिसी की कथित तौर पर आलोचना की थी. सरकार ने उन दोनों कंडक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी थीं. दोनों कंडक्टर्स ने राहत पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब अदालत से इन दोनों को राहत मिल गई है. ये राहत अंतरिम तौर पर है. अदालत ने हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन को दोनों की सेवाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं. ये कंडक्टर्स हिमाचल पथ परिवहन निगम के रिकांगपिओ डिपो में सेवारत थे.
राजेश कुमार व सुनील कुमार नामक इन दोनों परिचालकों ने अपना पक्ष मीडिया के समक्ष भी रखा था और कहा था कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने परिचालकों के निजी व्हाट्सअप ग्रुप पर लगेज पॉलिसी को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने उपरोक्त दोनों परिचालकों को अंतरिम राहत दी है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार दोनों कंडक्टर्स अनुबंध के आधार पर रिकांगपिओ डिपो में कार्य कर रहे हैं. राजेश व सुनील के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने व्हाट्सएप समूह के जरिए एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी का विरोध किया था. पथ परिवहन निगम ने अधिसूचना के माध्यम से यह सूचित किया था कि कोई भी कर्मचारी निगम की नीतियों का विरोध नहीं करेगा.