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UCC के मुद्दे पर सरकार में तकरार! विक्रमादित्य ने किया समर्थन तो चंद्र कुमार का इनकार, बीजेपी ने सीएम से पूछा स्टैंड - Himachal government stand on UCC

2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा जोर पकड़ने लगी है. वहीं, यूसीसी को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्रियों में दो फाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है. जहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसका समर्थन किया है. वहीं, मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने यूसीसी का विरोध किया है. वहीं, बीजेपी इसको लेकर सुक्खू सरकार पर सवाल खड़े कर रही है. पढ़िए खबर...

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समान नागरिक संहिता

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Published : Jul 4, 2023, 10:45 AM IST

शिमला: समान नागरिक संहिता के पक्ष में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कांग्रेस सरकार में बवाल खड़ा हो गया है. कांग्रेस के अन्य नेता और मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह इसके समर्थक में हैं. वही, भाजपा ने भी इसको लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है और यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को स्तिथि स्पष्ट करने की नसीहत दी है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कांग्रेस की सरकार जो सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृव में चल रही है, इस सरकार में मुख्यमंत्री के अलग दावे हैं और मंत्रियों के अलग दावे हैं. मुख्यमंत्री कहते है कि हम 97 प्रतिशत हिन्दू आबादी वाले प्रदेश में हिन्दुवादी भाजपा को हराकर सत्ता में आए हैं. इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य कहते है कि मेरे से बड़ा कोई हिन्दू नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने बयान पर कायम है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आज देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बहस छिड़ी हुई है. इस बहस में लोक निर्माण मंत्री कहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और वहीं, सरकार में मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बयान दिया है कि समान नागरिक संहिता कानून की कोई जरूरत नहीं है. उन्होनें यहां तक कह दिया कि विक्रमादित्य जो कह रहे हैं वो, न तो सरकार का मत है और न ही कांग्रेस पार्टी का मत है.

डॉ राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि वह स्पष्ट करें कि वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है या विरोध में? उन्होनें यह भी कहा कि वोटों के लालच में कांग्रेस पार्टी समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है और एक-दो लोगों को इस काम पर लगाया हुआ है. हिमाचल की जनता के सामने यह स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि समान नागरिक संहिता कानून के बारे में सरकार का अधिकारिक मत क्या है और कांग्रेस का अधिकारिक मत क्या है ?
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