शिमला: राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने काम में लेटलतीफी बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती की है. मंत्री ने कहा कि जिन ठेकेदारों ने विधायक प्राथमिकता निधि के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण में देरी की है, उन्हें पांच फीसदी पेनल्टी भरनी होगी. यही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में उन ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाएगा, जिनके पहले के प्रोजेक्ट अधूरे हैं. पीएमजीवाई के दूसरे चरण के तहत अभी 170 सड़कों का काम पूरा नहीं हो पाया है.
PMGSY का तीसरा चरण:पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों को डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाला गया है. पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि साल 2005 से 2023 तक पीएमजीएसवाई के दो चरण पूरे हो चुके हैं. इनमें कई सड़कों के निर्माण का कार्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि 2600 करोड़ रुपए का तीसरे चरण का प्रोजेक्ट हिमाचल में शुरू होने जा रहा है. इसमें डिफाल्टर हुए ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि डिफॉल्टर्स को पहले पूर्व में दिए गए काम पूरा करना होगा. उसके बाद ही सरकार आगे का फैसला लेगी. उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनवरी महीने से निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा.
30 करोड़ की करोड़ की नई मशीनरी खरीदी: पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधायक प्राथमिकता योजना के तहत भी 30 सड़कों का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया है. ये काम धीमी गति से किया जा रहा है. ऐसे ठेकेदारों को पांच प्रतिशत पेनल्टी लगाई जाएगी. इसके अलावा विभाग की अन्य गतिविधियों का ब्यौरा देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 30 करोड़ रुपए की राशि से नए मशीनी उपकरण खरीदे हैं. इसमें 264 जेसीबी, पोकलेन व टिप्पर शामिल हैं. विभाग के पास जो वाहन थे वो 15 साल की अवधि पूरी कर चुके थे.