शिमला: शिमला जिले के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रविवार को स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने करोड़ों की सौगातें दी. विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को शिमला के सिराज क्षेत्र के ओगली पंचायत के जलोग में 20 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
उन्होंने बताया कि प्रदेश के साथ-साथ शिमला ग्रामीण में विकास कार्यों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में सड़क, पानी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को प्रदान करना है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जहां प्रदेश के 1 लाख 36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर लाभान्वित किया है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सुख आश्रय योजना से अनाथ बच्चों के पालन पोषण तथा उन पर उच्च शिक्षा तक पढ़ाई का खर्चा भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रदेश में चलाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात जो हमारी सरकार द्वारा अपने घोषणापत्र में कही गई है, इसे हम प्रथम चरण में मापदंडों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे मॉडल स्कूल को प्राथमिकता के आधार पर खोलने की बात कही है. इस योजना से हम जरोल में डे मॉडल स्कूल को प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे.
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे. उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है. इसी कड़ी में हम सुन्नी डैम प्रोजेक्ट के अधिकारियों से बैठक कर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास भी करेंगे. उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना मेरा मुख्य उद्देश्य है. इसके साथ ही बसंतपुर से लुहरी सड़क को प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत शिमला ग्रामीण में 65 किलोमीटर सड़कों के निर्माण हेतु 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
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