शिमलाः लॉकडाउन के चौथे चरण में जयराम सरकार ने कैबिनेट मिटिंग का आयाोजन किया. जिसमें हिमाचल प्रदेश के हित में विभिन्न मुद्दों पर फैसले लिए गए. अब पहली जून से प्रदेश के अंदर बस सेवा शुरू होने के साथ ही एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए पास की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी.
शर्तों के साथ सैलून और नाई की दुकानें भी खुलेंगी
हिमाचल सरकार के कैबिनेट में लिए फैसले के अनुसार सोमवार से प्रदेश में सैलून और नाई की दुकानें भी खुल जाएंगी. इसके लिए प्रदेश सरकार गाइड लाइन भी जारी कर रही है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में कहा प्रदेश के लोगों की मुश्किलें और जरूरतों को देखते हुए शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंटिंग सहित अन्य नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सख्ती से पालन करवाया जाएगा.
15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें भी होंगी लागू
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसके तहत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों और 15 प्रतिशत जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सकेंगे.
नगरोटा बगवां को जोनल एनीमल हसबेंडरी
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बगवां को जोनल एनीमल हसबेंडरी के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया है.
गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता
साथ ही बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना शुरू करने के लिए स्वीकृति दी गई.
हर गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला
शुरूआती चरण में गौ-सदनों, गौशालाओं और गौ- अभयारण्य में रखी गई हर गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला किया गया है. पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है.
दुष्कर्म व यौन अपराधों के लिए नाहन में शुरू होगा फास्ट ट्रैक
दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है.
सरकारी काम काज में पार दर्शिता के लिए ट्रेजरी मोड तैयार होगा रिकार्ड
कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने और भुगतान व रसीद उपकरणों की रिपेयरिंग में देरी को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूरी तरह ट्रेजरी मोड में स्थानान्तरित करने और पहली जुलाई, 2020 से एलओसी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया.
बैठक में चार विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों को एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक एक वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही पहले से ही उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है.
चार जोन में फोर लेन कि लिए भूमि अधिग्रहण प्रकिया शुरू
इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह-1, पंडोह-2 और शाहपुर शामिल हैं, जहां कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचैक-पंडोह, पंडोह-टकोली, टकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मंडी फोर लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है.