Himachal Education Department: हिमाचल में 256 शिक्षक बने प्रिंसिपल, प्रमोशन के साथ नई जगह पर तैनाती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में स्कूलों में 256 शिक्षकों को प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोशन दी है. जिनमें 191 हेड मास्टर और 65 लेक्चरर शामिल हैं. वहीं, इस साल जनवरी से दिसंबर तक कुल 380 प्रिंसिपल रिटायर हो जाएंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने स्कूल के 256 शिक्षकों को प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट किया है. प्रमोट किए गए शिक्षकों में से 191 हेड मास्टर और 65 लेक्चरर हैं. शिक्षा विभाग ने इनकी पदोन्नति के साथ ही नई तैनाती के भी आदेश जारी कर दिए हैं. बता दें कि शिक्षा विभाग में 256 शिक्षक लंबे समय से अनपी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे.

हिमाचल में 256 शिक्षक बने प्रिंसिपल.

हिमाचल में 256 शिक्षक प्रमोट: इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2022 में 152 शिक्षकों को स्कूल प्रिंसिपल बनाया था, जिसमें 144 लेक्चरर और 8 हेडमास्टर शामिल थे. अब सरकार ने फिर से पदोन्नति दी है. शिक्षा विभाग में समय पर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं. शिक्षकों को कई साल पदोन्नति के लिए लग रहे हैं, जबकि हर साल काफी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं. इसी साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल इस साल 380 प्रिंसिपल रिटायर हो जाएंगे, जिसकी लिस्ट भी शिक्षा विभाग ने अपडेट की है. इनमें से जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक ही 151 प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं, जबकि प्रिंसिपल के 250 से अधिक पद पहले ही स्कूलों में खाली चल रहे थे.

हिमाचल में 256 शिक्षक प्रमोट.

स्कूलों में बढ़ रहा प्रिंसिपल के रिक्त पदों का आंकड़ा: हालांकि सरकार ने 256 शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रिंसिपल बना दिया है, लेकिन इसके बाद इसी माह 31 प्रिंसिपल इस माह रिटायर हो जाएंगे. इस तरह हर माह काफी संख्या में प्रिंसिपल के रिटायर होने के बाद इनके खाली पदों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है जबकि इनकी जगह कम प्रमोशन हो रही है. वहीं, बड़ी बात यह है कि कई शिक्षक रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही प्रिंसिपल बन रहे हैं.

2017 से प्रिंसिपल के पदों पर नहीं हुई रेगुलर प्रमोशन: शिक्षकों की मानें तो साल 2017 के बाद प्रिंसिपल की रेगुलर प्रमोशन शिक्षा विभाग में नहीं की है. सरकार ने जिन 256 शिक्षकों को प्रिंसिपल पदोन्नत किया है वो रेगुलर नहीं है. बल्कि यह अस्थायी पदोन्नति है. सरकार के आदेशों में कहा गया है कि पदोन्नत किए गए शिक्षक किसी भी तरह के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे.