सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी भूमि की जरूरत, हिमाचल सरकार ने आमंत्रित किए टेंडर

हिमाचल सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सरकारी भूमि की पहचान कर ली है. वहीं, सरकार को अब निजी भूमि की जरूरत है. जिसके लिए सरकार ने टेंडर आमंत्रित किए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला:हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर अग्रसर है. एचपीपीसीएल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पहले ही सरकारी भूमि की पहचान कर ली है. हालांकि, निजी भूमि की पहचान के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 16.03.2023 को 400 हेक्टेयर तक की एकमुश्त खरीद या 28 साल के लिए पट्टे के लिए निजी भूमि के लिए निविदाएं आमंत्रित की है.

इस भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए दी गई भूमि की सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी शामिल है. जिसमें 28 वर्षों के लिए खरीद या पट्टे के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 15 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी स्थान पर प्रस्तावित भूमि की न्यूनतम चौड़ाई और सामने वाला भाग 30 मीटर होना चाहिए जिसमें कम से कम जीप योग्य सड़क हो. चिन्हित की गई भूमि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त होनी चाहिए .सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि की परिधि के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग शामिल है.

इसके लिए आमंत्रित निविदा सूचना हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.hppcl.in पर निशुल्क उपलब्ध है. विस्तृत निविदा https://www.tenderwizard.com/HPPCL पर पंजीकरण और निर्धारित लागत के भुगतान के बाद डाउनलोड की जा सकती है. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2023 रखी गई है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रदेश की पहली पांच मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर चुका है. यह परियोजना नैना देवी के निकट बेराडोल में स्थापित है. यह परियोजना वर्ष 2019 में स्थापित की गई और इस परियोजना से अच्छा विद्युत उत्पादन हो रहा है.