शिमला: भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा बैच 2018 और 2019 के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पदक प्रदान किए. भारत की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चन्द्रा मुरमू ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का स्वागत किया. राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी के महानिदेशक सुनील एस. दाढे ने अकादमी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 18 महीने देश के लिए बहुत कठिन रहे हैं. कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. इस दौरान सरकार ने संकट को कम करने और गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न वित्तीय उपाय किए. इन्हें अक्सर पैसे के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह हमारे बच्चों और पोते-पोतियों से उधार लिया गया था. हम उनके ऋणी हैं कि इन दुर्लभ संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग किया गया है और गरीबों और जरुरतमंदों के कल्याण के लिए सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है. इसमें सीएजी की बहुत अहम भूमिका है.
राष्ट्रपति ने कहा कि निरीक्षण कार्य करते समय सीएजी को प्रणालीगत सुधारों के लिए इनपुट प्रदान करने के अवसरों के बारे में पता होना चाहिए. लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली की गहरी समझ हासिल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है और सीएजी को सुधारों का सुझाव देने की एक अच्छी स्थिति में रखती है. सरकारें सीएजी जैसी संस्था द्वारा दी गई सलाह को गंभीरता से लेंगी. यह हमारे सार्वजनिक सेवा वितरण मानकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा. राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को तेजी से डिजिटल किया जा रहा है. तेजी से फैलती प्रौद्योगिकी सीमा ने राज्य और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है.