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SHIMLA: इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा न करना पड़ा मंहगा, रामपुर मिनी सचिवालय के 10 कार्यालयों में बिजली रही गुल

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Published : Dec 23, 2022, 10:24 PM IST

रामपुर मिनी सचिवालय में 10 सरकारी विभागों के कार्यालय की लाइट, विद्युत विभाग द्वारा अचानक काट दी गई. दिनभर मिनी सचिवालय में 10 कार्यालय अंधेरे में डूबे रहे. जिस कारण सरकारी कार्यों और लोगों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा. क्या है पूरा मामला पढ़ें...(Power cut in Rampur Mini Secretariat)

Electricity cut in Rampur Mini Secretariat
रामपुर मिनी सचिवालय

रामपुर:उपमंडल के मिनी सचिवालय में शुक्रवार को 10 सरकारी विभागों के कार्यालय की लाइट, विद्युत विभाग द्वारा अचानक काट दी गई. विभागों में बिजली न होने से सरकारी कार्य में बाधा आई. दिनभर मिनी सचिवालय में 10 कार्यालय अंधेरे में डूबे रहे. यहां पर आने वाले लोगों को भी अपने कामकाज करवाना काफी मुश्किल हो गया. (Power cut in Rampur Mini Secretariat)

बिजली न होने से परेशान विभागीय अधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उसके बाद अधिशासी अभियंता रामपुर के कार्यालय पहुंचे. जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी और बिजली को बहाल करने की गुहार लगाई. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिना नोटिस दिए ही उनके कार्यालय की लाइट काट दी गई. सुबह ऑफिस में पहुंचते ही वह कार्यालय में लाइट ना होने से परेशान हो गए. उन्होंने मांग की है कि जो उनके कार्यालय से बिल की अदायगी रहती है उनको उसका ब्यौरा दिया जाए. ताकि वे उसके अनुसार बिल जमा कर सकें. लेकिन उन्हें भारी-भरकम बिल थमा दी गए हैं. (Electricity cut in Rampur Mini Secretariat)

इन विभागों को थमाई भारी-भरकम बिल की लिस्ट: सहायक नगर योजना 125709 , श्रम अधिकारी कार्यालय 79912, हिमफेड 123382, सीडीपीओ रामपुर 143960, इंस्पेक्टर डब्ल्यू एंड एम एन 61608, सहायक खनन निरीक्षक 62080, तहसील कल्याण कार्यालय रामपुर 66501, भू-अर्जन अधिकारी120642, ईटीओ रामपुर संयुक्त अधिकारी 173056, इंस्पेक्टर खाद्य और नागरिक आपूर्ति 81489 रुपये की अदायगी देनी है. कुल अदायगी 10 लाख 38 हजार रुपये की है. वहीं, 10 विभागों के अधिकारियों का कहना है कि 2019 से अभी तक जो भी बिल उन्हें प्राप्त हुए हैं वह सभी दे दिए गए हैं. उनका कहना है कि जो बिल 2019 से पहले के हैं उसकी अदायगी अब ली जा रही है.

वहीं, इस बारे में अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग रामपुर कुकु शर्मा का कहना है कि पहले मिनी सचिवालय में एक ही मीटर स्थापित किया गया था. जिससे सभी विभागों को विद्युत आपूर्ति होती थी. उसका बिल अभी भी पेंडिंग में रहता है. जिसे कोई भी विभाग नहीं भर पा रहा है. उन्होंने बताया कि बैठक में भी इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है. जिसको लेकर बिजली बोर्ड ने इन सभी विभागों को सूचित कर दिया था. इसी को लेकर यह बिजली काट दी गई. उन्होंने बताया कि 10 लाख से ज्यादा की अदायगी इन कार्यालय ने अभी करनी है. वहीं, उन्होंने बताया इस संबंध में एसडीएम रामपुर के साथ बैठक की जाएगी और इसका समाधान निकाला जाएगा.

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