शिमला:हिमाचल सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वह भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर नहीं सहन नहीं करेंगे, लेकिन राज्य में लोकयुक्त जैसे अहम पद का खाली होना सरकार पर कई सवाल खड़े करता है.
हिमाचल में लोकायुक्त का पद 2017 से खाली है. हैरानी की बात तो यह है कि पिछले तीन साल से इस पद पर तैनाती को लेकर सरकार ने कोई कवायद शुरू नहीं की. जयराम सरकार ने अपने अढ़ाई साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. विकास कार्यों को लेकर सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाते नहीं थकती, लेकिन इतने अहम पद का रिक्त होना प्रदेश सरकार की लापरवाही को दर्शाता है.
गौर करने वाली बात यह भी है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाने में नाकाम रहा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय लोकायुक्त तैनात किया गया था और 2017 में जस्टिस एलएस पांटा सेवानिवृत्त हो गए थे. राठौर ने कहा कि तब से लेकर इस पद का ना भरा जाना सरकार की नाकामी है.
जयराम सरकार ने नया लोकायुक्त एक्ट तो लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक लोकायुक्त की तैनाती नहीं की गई है. नए एक्ट के दायरे में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री विधायक, अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, लेकिन यह कब यह कब होगा, इस बात को कोई नहीं जानता. सीएम जयराम की माने तो सरकार जल्द से जल्द इस पद को भरने की कोशिश कर रही है.
हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 2014 को राष्ट्रपति द्वारा 30 जून 2015 को मंजूरी दी गई थी. हिमाचल में पहली बार लोकायुक्त एक्ट सन 1983 में आया एक्ट में संशोधन के साथ सशक्त बनाने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2011 में राष्ट्रपति को भेजा, लेकिन मंजूरी नहीं मिली थी 2012 में प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तो बजट सत्र 2013 में संशोधित बिल लाया गया था.