शिमला: जयराम सरकार द्वारा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद करने पर सदन में विपक्ष ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया. सरकार द्वारा सदन में ट्रिब्यूनल के मामलों को हाई कोर्ट भेजने के संबंध में बिल लाया गया और उसे सरकार ने पास कर दिया, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया.
विपक्ष का कहना है कि ट्रिब्यूनल में कर्मचारियों को जल्द राहत मिलती थी. सदन में पहले विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर नारेबाजी की.
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को कर्मचारियों की सहूलियत के लिए खोला गया था. जहां कर्मचारियों के मामले की जल्द सुनवाई होती थी, लेकिन अब उसे सरकार ने खत्म कर दिया है और मामलों को हाईकोर्ट के लिए भेजा जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट में पहले से ही बहुत मामले पेंडिंग है. ऐसे में कर्मचारियों को काफी इंतजार करना पड़ेगा.
अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम का कहना है कि विधायकों और कर्मचारियों की इसमें राय ली गई थी, लेकिन विपक्ष के किसी भी विधायक से नहीं पूछा गया और कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से इस मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की है.