शिमला:हिमाचल सरकार इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की सुविधा के लिए ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संदर्भ में विद्युत उत्पादकों को भरोसा दिलाया और कहा कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. सीएम सुखविंदर सिंह ने शिमला में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग में कहा कि यदि कोई पंचायत तय समय पर प्रोजेक्ट से जुड़ा एनओसी नहीं देती है तो उसे स्वत: ही मंजूरी माना जाएगा. सीएम ने कहा कि निजी विद्युत उत्पादकों की तरफ से स्थापित परियोजनाओं को आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी. सरकार विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां उपलब्ध करवाने में भी मदद करेगी. यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देती है तो उसे स्वत: स्वीकृत माना जाएगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल के पास खुद के आर्थिक संसाधन उपेक्षाकृत कम हैं. ऐसे में पर्यटन के अलावा हाइड्रो पावर सेक्टर ही राज्य में रेवेन्यू का मुख्य स्रोत है. बैठक में सीएम ने निजी उत्पादकों को वाटर सेस के बारे में भी अवगत करवाया. उन्होंने कहा कि वाटर सेस को लागू करने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (आईपीपी) एसोसिएशन से प्रस्ताव मांगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं खासकर अपना खर्च पूर्ण करने वाली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा रही है.